अयोध्या से जनकपुर तक अब सीधे सफर: PM मोदी और पीएम बालेंद्र शाह देंगे पहली ट्रेन को हरी झंडी
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भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या और माता सीता की पावन नगरी जनकपुर धाम के बीच अब सीधी रेल सेवा शुरू होने जा रही है। भारत और नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को नई मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 23 नवंबर 2026 को इस साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे।

कब से शुरू होगी नियमित सेवा?

ट्रेन का उद्घाटन 23 नवंबर को होगा, जबकि आम यात्रियों के लिए नियमित परिचालन 28 नवंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। यह ट्रेन हर शनिवार को जनकपुर धाम से और हर सोमवार को अयोध्या कैंट से रवाना होगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक समय-सारणी जरूर देख लें।

604 किमी का रूट और ठहराव

यह ट्रेन लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह जनकपुर धाम से चलकर बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश के अयोध्या कैंट तक पहुंचेगी। रास्ते में यह ट्रेन गोरखपुर, बस्ती, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी और मधुबनी जैसे प्रमुख स्टेशनों समेत करीब 10 स्थानों पर रुकेगी। जयनगर के रास्ते यह ट्रेन भारत-नेपाल सीमा को पार करेगी।

ट्रेन में सुविधाएं और कोच की संख्या

इस ट्रेन में कुल 17 कोच होंगे, जिसमें 2 सेकंड एसी, 6 थर्ड एसी और 7 स्लीपर श्रेणी के कोच शामिल हैं। खास बात यह है कि इस ट्रेन में जनरल कोच नहीं होगा, यानी केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही यात्रा कर पाएंगे। फिलहाल टिकट के किराए को लेकर रेलवे ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, सटीक जानकारी के लिए IRCTC की वेबसाइट चेक करते रहें।

क्यों खास है यह रेल सेवा?

यह रेल सेवा रामायण सर्किट के दो प्रमुख तीर्थस्थलों को जोड़ती है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में व्यापारिक और सामाजिक संपर्क भी बेहतर होगा। पूर्व राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा के अनुसार, पहली ट्रेन में लगभग 1,100 यात्री सफर करेंगे।

नेपाल के PM बालेंद्र शाह की भारत यात्रा

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा पर भारत आए हैं। मार्च 2026 में कार्यभार संभालने के बाद उनकी यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अयोध्या-जनकपुर रेल सेवा को दोनों देशों के बीच भविष्य में होने वाले ऊर्जा, तकनीक और कनेक्टिविटी सहयोग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

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