ड्रोन में चीनी माल की सेंध: देश की सुरक्षा पर मंडराया खतरा, टेंडर्स को लेकर बड़ा खुलासा
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देश की सुरक्षा और रक्षा तैयारियों को लेकर एक गंभीर चिंता सामने आई है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) ने भारत सरकार को आधिकारिक रूप से चेतावनी दी है कि सरकारी खरीद (GeM पोर्टल) के माध्यम से लगातार चीनी पुर्जों वाले ड्रोन खरीदे जा रहे हैं।

689 टेंडर्स में चीनी उपकरणों का जिक्र DFI ने 10 मार्च 2021 से 19 नवंबर 2026 तक के सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) टेंडर्स की गहन समीक्षा की। इस जांच में 689 ऐसे टेंडर मिले जिनमें स्पष्ट रूप से चीनी ड्रोन या उनके कलपुर्जों की मांग की गई थी। यह आंकड़ा तब सामने आया है जब भारत आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

भारतीय सेना की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि चीनी सामान के लिए जारी किए गए 84 प्रतिशत टेंडर खुद भारतीय सेना की इकाइयों द्वारा दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, कुल 689 में से 580 टेंडर सेना की ओर से आए। चिंता की बात यह है कि 2026 में इन टेंडर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। जनवरी से नवंबर 2026 के बीच ही 355 टेंडर जारी किए गए, जो 2025 के कुल 190 टेंडरों के मुकाबले लगभग दोगुने हैं।

सुरक्षा जोखिम और चीनी ब्रांड्स का दबदबा DFI ने अपनी रिपोर्ट में उन 16 चीनी ब्रांडों की लिस्ट जारी की है, जो भारतीय रक्षा खरीद में हावी हैं। इनमें DJI, रेडियो मास्टर, स्पीडी बी, और GEPRC जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। 689 में से 450 टेंडर्स में केवल DJI और रेडियो मास्टर जैसे ब्रांडों का जिक्र है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन ड्रोन्स में इस्तेमाल होने वाले चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से डेटा लीक होने और निगरानी (Spying) का खतरा बना रहता है। DFI का कहना है कि जैसे ही टेंडर में चीनी पार्ट का नाम शामिल होता है, वैसे ही सुरक्षा तंत्र में सेंध लग जाती है।

सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग इस खुलासे के बाद DFI ने सरकार के सामने कुछ कड़े सुझाव रखे हैं:

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस सुब्रमणि को सौंपी गई इस रिपोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के गलियारों में हलचल मचा दी है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए कोई बड़ा नीतिगत बदलाव करती है या नहीं।

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