नीतीश सेतु पर सियासी घमासान: PM मोदी के पोस्टर फाड़े, जमकर हुआ हंगामा
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बिहार के वैशाली में 4280 करोड़ रुपये की लागत से बने नीतीश सेतु का उद्घाटन अभी ठीक से हुआ भी नहीं था कि यह पुल राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद राजद (RJD) समर्थकों ने न केवल जमकर हंगामा किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी फाड़ दिए।

पोस्टर फाड़े, लगाए नारे: वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में RJD समर्थक हाथों में पार्टी का झंडा लिए पुल पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। क्लिप में स्पष्ट दिख रहा है कि भीड़ ने प्रधानमंत्री मोदी और NDA के बैनर-पोस्टर को खींचकर फाड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह उपद्रव करीब 40 मिनट तक चला, जिसमें समर्थक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के समर्थन में नारे लगाते रहे।

बीजेपी का पलटवार: बच्चों को आगे कर सियासत

इस घटना पर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि राजद विकास कार्यों का जश्न मनाने के बजाय राजनीतिक अराजकता फैला रही है। उन्होंने दावा किया कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए राजद ने जानबूझकर कम उम्र के युवाओं को आगे किया, ताकि उन पर कोई सख्त केस न बन सके। उन्होंने इसे प्रायोजित हंगामा करार दिया है।

सुधाकर सिंह ने किया बचाव

दूसरी ओर, राजद सांसद सुधाकर सिंह ने इस हंगामे का बचाव किया है। उनका कहना है कि पुल का उद्घाटन पहले ही हो चुका था, केवल नाम बदलने के लिए दोबारा समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो पोस्टर लगाए गए थे, वे जनता को धोखा देने के लिए थे।

नामकरण पर विवाद: गुरु गोबिंद सिंह बनाम नीतीश

विवाद की जड़ में पुल का नाम भी है। तेजस्वी यादव का दावा है कि इस पुल का नाम सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन इसे बदलकर नीतीश कुमार के नाम पर रख दिया गया।

इस मुद्दे ने अब राष्ट्रीय रूप ले लिया है। पंजाब सरकार के मंत्रियों और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह सिख समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है।

क्या अब आगे?

जहां बीजेपी इस पुल को बिहार के विकास की बड़ी सौगात बता रही है, वहीं राजद और विपक्षी दल इसे श्रेय की राजनीति और गलत नामकरण बताकर विरोध कर रहे हैं। उद्घाटन के तुरंत बाद हुआ यह हंगामा बिहार की राजनीति में एक नए विवाद को जन्म दे चुका है, जिसमें अब कानून-व्यवस्था और राजनीतिक शिष्टाचार पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।

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