बृहन्नला ब्रिगेड : बंगाल में ट्रांसजेंडरों को मुख्यधारा से जोड़ने की अनूठी पहल
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पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण के लिए सरकार एक नया पायलट प्रोजेक्ट लेकर आई है, जिसे बृहन्नला ब्रिगेड का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को ट्रैफिक जागरूकता और नगर निगम कर (टैक्स) वसूली जैसे जिम्मेदार कामों में शामिल किया जाएगा।

ATHB संस्थापक का बड़ा बयान एसोसिएशन ऑफ ट्रांसजेंडर एंड हिजड़ा इन वेस्ट बंगाल (ATHB) की संस्थापक रंजीता सिन्हा ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर वे लंबे समय से सरकार के साथ चर्चा कर रही थीं। रंजीता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद मंत्री अग्निमित्रा पॉल के सामने समुदाय की जरूरतों को प्रमुखता से रखा था।

कैसे शुरू हुई यह कवायद? रंजीता सिन्हा के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सड़कों पर ट्रांसजेंडर लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस दिशा में विचार किया था। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि क्या इन लोगों को समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक कामकाज से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुंबई और दिल्ली में पहले से चल रही इसी तरह की कोशिशों से प्रेरित होकर बंगाल में इसे लागू करने का विचार बना।

पिछली सरकारों पर निशाना, वर्तमान पर भरोसा रंजीता ने अपने संघर्षों को याद करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले के समय में केवल राजनीति हुई, काम नहीं। लेकिन पिछले 6-8 महीनों के दौरान मौजूदा सरकार को संवेदनशील बनाने में उन्हें सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और वे खुद इस पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।

जनगणना और सटीक आंकड़ों की जरूरत इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए रंजीता ने सुझाव दिया है कि सरकार को विभिन्न सामुदायिक संगठनों से संपर्क करना चाहिए। उनके अनुसार, इन संगठनों के पास मौजूद डेटा का इस्तेमाल करके ट्रांसजेंडर आबादी की सटीक संख्या सामने लाई जा सकेगी। यह आंकड़े आखिरकार आधिकारिक जनगणना में भी दर्ज हो सकेंगे, जो समुदाय के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

सामाजिक बदलाव रातोंरात नहीं आता रंजीता सिन्हा ने साफ कहा कि कोई भी सामाजिक क्रांति एक दिन में नहीं आती। ‘बृहन्नला ब्रिगेड’ महज एक शुरुआत है। समुदाय के लिए यह एक लंबा संघर्ष रहा है, और अब धीरे-धीरे ही सही, लेकिन बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। उनका मानना है कि सही नीतियां और सरकारी संवेदनशीलता ही इस समुदाय को समाज में सम्मानजनक स्थान दिला सकती है।

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