उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सर्किट हाउस में तैनात पुलिसकर्मियों ने भारी चूक करते हुए एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। यह सलामी असल में सुप्रीम कोर्ट के एक जज के लिए निर्धारित थी।
क्या हुआ सर्किट हाउस में? शनिवार सुबह करीब 11 बजे सहारनपुर सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज का आगमन प्रस्तावित था। प्रोटोकॉल के अनुसार, जज को सलामी देने के लिए पुलिस की एक टुकड़ी वहां तैनात थी। इसी बीच, असदुद्दीन ओवैसी बिना किसी पूर्व घोषित कार्यक्रम के अचानक वहां पहुंच गए।
पुलिसकर्मियों को लगा कि यही अपेक्षित वीआईपी हैं। गलतफहमी में पुलिस ने ओवैसी को पूरे प्रोटोकॉल के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। जैसे ही अधिकारियों को अपनी इस बड़ी चूक का अहसास हुआ, महकमे में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू हो गईं।
नियमों की अनदेखी पर उठे सवाल गार्ड ऑफ ऑनर एक औपचारिक सलामी है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाती है। नियमों के मुताबिक, किसी सांसद या विधायक को सामान्य दौरे पर यह सम्मान नहीं दिया जा सकता। पुलिस की इस गलती ने अब सुरक्षा और प्रोटोकॉल पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्यों सहारनपुर पहुंचे थे ओवैसी? ओवैसी अपने सहारनपुर दौरे के दौरान नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने मस्जिद गिराए जाने के मामले में एडीएम लवी त्रिपाठी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
इस दौरान ओवैसी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के लिए लोगों से समर्थन मांगते हुए कहा, पूरे भरोसे के साथ इस मोर्चे का साथ दें। हमारा लक्ष्य पहले लखनऊ जीतना है और उसके बाद हम दिल्ली की तरफ रुख करेंगे।
वायरल वीडियो से किरकिरी इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रही है। इस घटना ने प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है, जिससे पुलिस विभाग को जवाबदेही का सामना करना पड़ रहा है।
*Saharanpur, Uttar Pradesh: AIMIM chief Asaduddin Owaisi was given a Guard of Honour at the Circuit House instead of a Supreme Court judge, who was supposed to receive it pic.twitter.com/osoxpkB8Gn
— IANS (@ians_india) November 21, 2026
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