EPFO का नया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान : अब रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगी नियमित कमाई और ब्याज का लाभ
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करोड़ों खाताधारकों के लिए नियमों में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इन बदलावों की घोषणा करते हुए इसे आम के आम, गुठलियों के दाम वाली योजना बताया है। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अधिक लचीलापन देना है।

रिटायरमेंट अब किश्तों में: बची रकम पर भी मिलेगा ब्याज

ईपीएफओ ने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) शुरू करने का फैसला किया है। अब रिटायर होने वाले कर्मचारी अपनी पूरी जमा पूंजी एक साथ निकालने के बजाय उसे हर महीने, तीन महीने या छह महीने की किश्तों में निकाल सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पैसा खाते में जमा रहेगा, उस पर ब्याज मिलना जारी रहेगा। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है, यानी कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं।

आंशिक निकासी हुई आसान: अब 90% तक निकाल सकेंगे पैसा

आंशिक निकासी के नियमों में भी बड़ी राहत दी गई है। पहले निकासी के बाद खाते में कम से कम 25% राशि छोड़ना अनिवार्य था, जिसे अब घटाकर 10% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब खाताधारक अपनी जमा राशि का 90% तक निकाल सकेंगे। यह सुविधा मकान, मेडिकल इलाज और बच्चों की पढ़ाई जैसी विशेष जरूरतों के लिए उपलब्ध होगी।

नौकरी छूटने पर राहत: इंतजार की अवधि 12 महीने से घटकर 2 महीने

बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पहले पीएफ की पूरी राशि निकालने के लिए 12 महीने के इंतजार की शर्त थी, जिसे अब घटाकर केवल 2 महीने कर दिया गया है। अब नौकरी छूटने के महज 60 दिन बाद ही कर्मचारी अपनी जमा राशि निकाल सकेंगे। हालांकि, ईपीएस (पेंशन) से जुड़ी निकासी के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

श्रम मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, इस योजना का लाभ सबसे पहले 55 वर्ष से अधिक आयु के उन करीब 6.32 लाख खाताधारकों को मिलेगा, जिनके अकाउंट में 5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है। यदि किश्तों के दौरान खाताधारक की मृत्यु होती है, तो उनके नॉमिनी के पास पूरी राशि एक साथ निकालने या किश्तें जारी रखने का विकल्प होगा।

कब से मिलेगी सुविधा?

इन नए नियमों को धरातल पर लाने के लिए श्रम मंत्रालय को भविष्य निधि योजना में संशोधन कर औपचारिक अधिसूचना जारी करनी होगी। साथ ही, किश्तों में मिलने वाली राशि पर टैक्स को लेकर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा चल रही है। अधिसूचना जारी होते ही कर्मचारी इन नई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

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