उत्तर प्रदेश के लाखों होमगार्ड जवानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता देने का आदेश दिया है। लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद अब जवानों को उनका हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने 19 नवंबर, 2026 को यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि होमगार्ड जवानों के ड्यूटी भत्ते की गणना 30 दिनों के आधार पर पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के अनुरूप की जाएगी। इस आदेश के साथ ही 23 सितंबर, 2019 को जारी किए गए उस शासनादेश को भी रद्द कर दिया गया है, जो जवानों की मांगों के आड़े आ रहा था।
कोर्ट ने ड्यूटी भत्ता तय करने के लिए तीन मुख्य घटकों को शामिल करने का निर्देश दिया है:
यह मामला उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन द्वारा 2021 में दायर की गई रिट याचिका (संख्या 5580/2021) से जुड़ा था। याचिका में तर्क दिया गया था कि होमगार्ड जवान पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानून-व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और आपातकालीन ड्यूटी निभाते हैं, इसलिए उन्हें भी समान काम के लिए उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए।
अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस आदेश को तत्काल प्रभावी करने का निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट के इस आदेश में 8 जुलाई 2016 से लेकर 2026 तक के बकाया एरियर (Arrears) के भुगतान को लेकर कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है। इस पर स्पष्टता आने वाले दिनों में आधिकारिक निर्देशों के साथ ही मिलेगी।
इस फैसले से प्रदेश के होमगार्ड जवानों में खुशी की लहर है, क्योंकि यह उनके आर्थिक भविष्य और सम्मान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
*प्रयागराज: बल्ले-बल्ले होमगार्ड जवानों की! अब संघर्ष का मिला बड़ा परिणाम!** 🎉
— शैक्षिक सूचना और समाचार (@Portal_4Basic) November 19, 2026
⚖️ **कांस्टेबल के बराबर वेतनमान को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई में होमगार्ड जवानों के पक्ष में फैसला!**
💥 होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जारी आदेश के अनुसार वेतन एवं भत्तों को… pic.twitter.com/48NV5T4Nyx
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