एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: खुलेगा सरकारी डेंटल कॉलेज, ओरल कैंसर के लिए बनेगी नई पॉलिसी
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भोपाल। मध्यप्रदेश में दंत चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य दंत परिषद के हीरक जयंती समारोह में प्रदेश में एक और सरकारी डेंटल कॉलेज खोलने की बड़ी घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य राज्य के युवाओं को बेहतर चिकित्सा शिक्षा और आम जनता को इलाज की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

ओरल हेल्थ पॉलिसी पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने मुंह के कैंसर (Oral Cancer) के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक व्यापक ओरल हेल्थ पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने दंत परिषद को इस पॉलिसी का मसौदा तैयार करने को कहा है। सरकार का मानना है कि समय पर पहचान और जागरूकता से मुंह के कैंसर पर लगाम लगाई जा सकती है। हालिया सर्वे में सामने आए दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारियों के चिंताजनक आंकड़ों के बाद यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

डेंटल कॉलेज: शिक्षा और स्वास्थ्य का संगम

वर्तमान में प्रदेश में बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए केवल एक सरकारी कॉलेज इंदौर में है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब राज्य में दूसरे सरकारी डेंटल कॉलेज का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, नए कॉलेज के स्थान और सीटों के आवंटन पर स्थिति जल्द स्पष्ट की जाएगी। यह कदम दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

मेडिकल और आयुर्वेदिक सेक्टर में तेजी

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का तेजी से विस्तार किया गया है। राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2023 के 19 से बढ़कर अब 33 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही, आयुर्वेद को बढ़ावा देते हुए सरकार ने केवल एक वर्ष में 9 नए शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू किए हैं। मंडला, डिंडौरी और सागर जैसे जिलों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी जा रही है।

युवाओं से संवाद: योग और सेवा का मंत्र

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने युवा दंत चिकित्सकों से संवाद किया और उन्हें जीवनशैली में योग व ध्यान को शामिल करने की सलाह दी। उन्होंने चिकित्सकों को प्रेरित किया कि वे अपने काम में पारदर्शिता और सेवाभाव रखें। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना भी उनका कर्तव्य है।

सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से मिल रहे लाभों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की नीति भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगले दो वर्षों में राज्य सरकार दो लाख रिक्त पदों को भरने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है, ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

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