नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत इस समय मुकदमों के अभूतपूर्व दबाव का सामना कर रही है। कोविड काल के बाद सुप्रीम कोर्ट में दर्ज होने वाले केसों की संख्या में दोगुने से अधिक की भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसने अदालत की रजिस्ट्री और कार्यप्रणाली के सामने गंभीर चुनौती पेश कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार, पहले जहां कोर्ट में सालाना औसतन 35 से 36 हजार मामले आते थे, वहीं अब यह आंकड़ा 80 हजार को पार कर गया है। जस्टिस सुंदरेश ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में रजिस्ट्री भारी दबाव में है और इस कारण मिसलेनियस (विविध) मामलों को संभालना भी मुश्किल हो रहा है।
बढ़ते मुकदमों का सबसे बड़ा असर अंतिम सुनवाई (Final Hearing) वाले मामलों पर पड़ा है। जस्टिस सुंदरेश ने स्वीकार किया कि नए मामलों के भारी बोझ के कारण कोर्ट उन अपीलों और पुराने लंबित मामलों को सुन ही नहीं पा रहा है, जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट देश की अंतिम अदालत है, इसलिए ऐसे मामलों का न निपट पाना न्याय प्रक्रिया के लिए एक बड़ा संकट है।
विशेषज्ञों और कोर्ट की कार्यप्रणाली पर नजर डालने पर इसके पीछे कई प्रमुख कारण सामने आते हैं:
कोविड की दूसरी लहर के दौरान फिजिकल सुनवाई पूरी तरह ठप हो गई थी। केवल अति-महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में हो रही थी। इस लंबे अंतराल ने लंबित मामलों के अंबार को और गहरा कर दिया, जिसका दबाव आज भी सर्वोच्च अदालत की कार्यसूची पर साफ देखा जा सकता है।
न्यायपालिका के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इन मामलों के त्वरित निस्तारण की है, ताकि आम आदमी का भरोसेमंद अंतिम दरवाजा फिर से सुचारू रूप से काम कर सके।
Filing in Supreme Court has doubled after COVID. We used to have about 35-36k cases earlier. Now it has crossed more than 80k cases. Registry is not able to manage miscellaneous matters. We are not able to take up final hearing matters because of this problem. We are trying to… pic.twitter.com/ccXu1xh4mh
— Bar and Bench (@barandbench) November 18, 2026
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