APEC शिखर सम्मेलन: ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से बदलेंगे वैश्विक समीकरण, क्या भारत की बढ़ेगी चुनौती?
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चीन के शेनझेन में आयोजित APEC शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की त्रिपक्षीय बातचीत की संभावनाओं ने दुनिया भर की निगाहें अपनी ओर खींच ली हैं। यह बैठक न केवल महाशक्तियों के रिश्तों को नई दिशा दे सकती है, बल्कि भारत के लिए भी कूटनीतिक जटिलताएं खड़ी कर सकती है।

भारत के लिए सतर्क रहने का वक्त

भारत के लिए यह बैठक बेहद संवेदनशील है। दिल्ली का अमेरिका के साथ रणनीतिक तालमेल, रूस के साथ रक्षा संबंध और चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव—ये तीनों ही मोर्चे इस त्रिपक्षीय संवाद से प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यदि ट्रंप और जिनपिंग के बीच व्यापार या रणनीतिक मोर्चे पर कोई बड़ा समझौता होता है, तो चीन एशिया में और अधिक आक्रामक रुख अपना सकता है।

रूस-चीन की नजदीकी और भारत की चिंता

रूस और चीन के बीच बढ़ती नजदीकी भारत के लिए सामरिक दृष्टि से हमेशा से चिंता का विषय रही है। यदि पुतिन और जिनपिंग वैश्विक मंच पर कोई नया गठबंधन या सहमति बनाते हैं, तो भारत को अपनी ऊर्जा और रक्षा जरूरतों के लिए नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। हालांकि, भारत अभी भी रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच यह संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण साबित होगा।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र और क्वाड का भविष्य

चीन का बढ़ता प्रभाव हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी चुनौती है। ट्रंप का चीन के प्रति रुख क्या होगा? क्या अमेरिका क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा या चीन के साथ किसी व्यापारिक समझौते के बदले हिंद-प्रशांत नीति में नरमी लाएगा? यह भारत की सुरक्षा और नौसैनिक रणनीतियों के लिए सबसे बड़ा सवाल है।

क्या होगा नया वैश्विक समीकरण?

इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण और वैश्विक व्यापार जैसे जटिल मुद्दों पर चर्चा तय है। तीनों नेताओं के हित अक्सर एक-दूसरे के विपरीत रहे हैं। ऐसे में किसी बड़े समझौते की उम्मीद कम है, लेकिन इन नेताओं का एक मंच पर आना ही वैश्विक कूटनीति का पावर शिफ्ट है।

भारत की भविष्य की राह

नई दिल्ली के लिए यह बैठक केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक परीक्षा है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिका और चीन के बीच किसी भी नई दोस्ती या सौदेबाजी में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा हितों की अनदेखी न हो। फिलहाल, भारत की विदेश नीति इसी त्रिकोणीय समीकरण के परिणामों पर नजर बनाए हुए है, ताकि अपने हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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