यूपी कैबिनेट का बड़ा दांव: पंचायत चुनाव टले, महिलाओं को 15 लाख तक की मदद और विकास कार्यों पर मुहर
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार, 18 नवंबर को हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में राज्य के भविष्य से जुड़े कई बड़े नीतिगत फैसले लिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका असर पंचायत चुनाव, महिला सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर पड़ेगा।

पंचायत चुनाव की राह में नया अध्यादेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ग्राम प्रधानों के प्रशासक के रूप में चल रहे कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश की करीब 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधान प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा था। इस कदम से चुनाव की समयसीमा आगे बढ़ना तय माना जा रहा है।

हिंसा पीड़ित महिलाओं को बड़ी राहत महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को हरी झंडी दे दी है। अब जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को अपराध की गंभीरता के आधार पर एक लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप तैयार की गई है।

शिक्षा और खेल जगत को सौगात आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में अत्याधुनिक डीप टेक यू-हब बनाने के लिए 281 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। इसे 24 महीने के भीतर तैयार करने का लक्ष्य है। वहीं, खेल को बढ़ावा देने के लिए आगरा के बाह क्षेत्र में स्टेडियम के निर्माण हेतु 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय के लिए भी 4.5 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

वक्फ संपत्तियों का होगा बेहतर प्रबंधन उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और अवैध कब्जों को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली-2026 लागू की जाएगी। इस फैसले का मकसद इन संपत्तियों का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है।

स्वास्थ्य और ऊर्जा नीति में बदलाव योगी सरकार ने एंबुलेंस सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए 102 और 108 एंबुलेंस सेवाओं के तीसरे चरण के संचालन हेतु ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। इसके अलावा, जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब बायो-प्लांट लगाने के लिए प्लांट की संख्या के बजाय बायोमास क्षमता को आधार बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके।

महत्वपूर्ण फैसले एक नजर में:

यह कैबिनेट बैठक नीतिगत फैसलों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रही है। हालांकि, पंचायत चुनाव को लेकर स्पष्ट रहे कि इस अध्यादेश का मतलब चुनाव की नई तारीख घोषित होना नहीं है; चुनाव का आधिकारिक कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही जारी किया जाएगा।

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