संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर भारत ने अपनी शर्तों और सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए एक बड़ा कड़ा संदेश दिया है। इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) और संयुक्त राष्ट्र के बीच सहयोग बढ़ाने वाले एक प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत ने न केवल प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, बल्कि इसे तैयार करने की गंदी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।
तुर्किए पर लगा पक्षपात का गंभीर आरोप इस प्रस्ताव को लेकर बातचीत और समन्वय की जिम्मेदारी तुर्किए को सौंपी गई थी। भारत का आरोप है कि तुर्किए ने जानबूझकर भारत समेत कई देशों को इस चर्चा से बाहर रखा। यूएन में भारत की डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव योजना पटेल ने दो टूक कहा कि गलती से किसी को बाहर नहीं रखा गया, बल्कि यह एक सोची-समझी साजिश थी ताकि कुछ देश अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकें।
जम्मू-कश्मीर का जिक्र और भारत की आपत्ति भारत ने इस प्रस्ताव के कंटेंट को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया है। प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर का संदर्भ दिया गया है, जिसे भारत ने अपना आंतरिक मामला बताया है। भारत का कहना है कि 57 देशों वाला OIC किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तरह काम नहीं कर सकता और न ही उसे भारत के मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार है। भारत ने स्पष्ट किया कि धर्म के आधार पर देशों के हितों की रक्षा करने वाली ओआईसी की सोच पिछड़ी है।
अकेला नहीं है भारत, कई देशों ने जताया विरोध तुर्किए के इस मनमाने रवैये से केवल भारत ही नहीं, बल्कि साइप्रस और ग्रीस भी नाराज दिखे। इन देशों ने भी आरोप लगाया कि तुर्किए ने यूएन के नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से ड्राफ्ट तैयार किए। अमेरिका ने भी प्रस्ताव में अनावश्यक और विवादित बिंदुओं को हटाने की मांग की थी।
प्रस्ताव पास, लेकिन भारत ने तय की नई लकीर हालांकि, 16 नवंबर को भारी समर्थन के साथ यह प्रस्ताव पास तो हो गया, लेकिन भारत समेत 6 देशों ने इसके खिलाफ वोट दिया और 39 देश तटस्थ रहे। भारत ने यूएन महासभा के अध्यक्ष से इस पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की है। भले ही प्रस्ताव पारित हो गया हो, लेकिन भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी ऐसे गठजोड़ को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसके संप्रभु अधिकारों पर प्रहार करता हो।
*#IndiaAtUN
— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) November 17, 2026
DPR @PatelYojna delivered the Explanation of Vote (EoV) on 🇮🇳’s vote against the resolution on cooperation between the @UN and the OIC. She:
➡️ Highlighted 🇮🇳’s objection to the exclusion of several delegations from consultations, contrary to the UNGA’s principles… pic.twitter.com/0UdznseR8a
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