क्वाड का नया अध्याय: मनीला में मोदी और ट्रंप की हुंकार, चीन की बढ़ी मुश्किलें
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फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड (QUAD) नेताओं की महत्वपूर्ण समिट आयोजित की गई। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेतृत्व ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक भागीदारी को नई मजबूती देने का संकल्प लिया।

क्वाड केवल एक संगठन नहीं, भरोसे का समाधान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लिए क्वाड एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है। पीएम ने स्पष्ट किया कि समुद्री सुरक्षा, भरोसेमंद सप्लाई चेन, नई तकनीक और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्वाड एक भरोसेमंद समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मनीला से जुड़ा है क्वाड का इतिहास प्रधानमंत्री ने समिट के दौरान पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि मनीला और क्वाड का विशेष रिश्ता है। साल 2007 में क्वाड के अधिकारियों की पहली बैठक इसी शहर में हुई थी। 2017 में इसी स्थान से इसकी नई शुरुआत हुई और आज फिर एक बार मनीला इस ऐतिहासिक मील के पत्थर का गवाह बना है।

ट्रंप की सख्त तारीफ और नौसैनिक ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की प्रशंसा करते हुए उन्हें सख्त नेता बताया। ट्रंप ने कहा, ये शानदार लोग और मेरे दोस्त हैं। साथ ही, उन्होंने जापान के पास हुए 30वें मालाबार नौसेना अभ्यास का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पनडुब्बी-रोधी युद्ध अभ्यास (Anti-Submarine Warfare) बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, जिसमें अमेरिका अपनी आधुनिक तकनीकों के साथ भारत और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

चीन के लिए स्पष्ट संदेश क्वाड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एशिया में चीन की आक्रामक नीतियों और बढ़ती दादागिरी को संतुलित करना था। हालांकि, पिछले कुछ समय में समूह की सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन मनीला में हुई इस बैठक ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। ट्रंप ने क्वाड को स्वतंत्र, खुले और स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र का चार स्तंभ बताते हुए वैश्विक स्थिरता के लिए इसे अपरिहार्य करार दिया है।

कूटनीति की नई रफ्तार पिछले एक साल में विदेश मंत्रियों की पांच बार हुई मुलाकातें इस समूह की बढ़ती राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मनीला समिट आने वाले समय में क्वाड के सहयोग का अगला ठोस एजेंडा तय करेगी, जो न केवल सुरक्षा बल्कि आर्थिक कूटनीति के मोर्चे पर भी चीन को चुनौती देने में सक्षम होगा।

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