मतदाता सूची विवाद: अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला, 1.27 करोड़ वोट कटने के दावे को बताया फर्जी
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग (Election Commission) और राज्य सरकार के बीच विरोधाभासी स्थिति ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है।

चुनाव आयोग की सफाई, सियासत तेज

लोक भवन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि आयोग ने धर्म के आधार पर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है और न ही ऐसा करना उनकी कार्यप्रणाली का हिस्सा है। चुनाव आयोग के इस बयान ने उन दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिनमें धर्म विशेष के वोट कटने की बात कही जा रही थी।

अखिलेश यादव का सीधा सवाल- अफ़वाह फैलाने पर कौन सी धारा?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा है। उन्होंने तीखे अंदाज में पूछा कि यदि आयोग ने ऐसे कोई आंकड़े जारी नहीं किए, तो मुख्यमंत्री के पास 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कटने का आंकड़ा कहां से आया?

अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी, जनता पूछ रही है कि अफ़वाह फैलाने वाले पर किस धारा में मुक़दमा दर्ज होता है? क्या यह आंकड़ा आपके सूचना विभाग की टकसाल में तैयार किया गया है?

मिथ्या-आँकड़ाजीवी भाजपा

सपा मीडिया सेल ने भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है। पार्टी का कहना है कि या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या मुख्य निर्वाचन अधिकारी। सपा ने मांग की है कि दोनों को आमने-सामने बैठकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

पार्टी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपाई मिथ्या-आँकड़ाजीवी हैं। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी कि झूठे बयानों के चलते जो थोड़ा-बहुत विश्वास सरकार पर बचा है, वह भी जल्द शून्य हो जाएगा।

किसकी जवाबदेही?

विपक्ष इस पूरी कवायद को एक सोची-समझी राजनीति का हिस्सा बता रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि यदि यह आंकड़ा आधिकारिक नहीं था, तो इसे सार्वजनिक मंच से क्यों उछाला गया? फिलहाल, इस मामले पर न तो सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सफाई आई है और न ही चुनाव आयोग ने सीएम के दावे पर कोई टिप्पणी की है।

इस वाकयुद्ध ने एक बार फिर प्रदेश में डेटा पॉलिटिक्स और मीडिया की भूमिका पर बहस छेड़ दी है।

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