2002 के गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो एक बार फिर न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जिन 11 दोषियों को वापस जेल भेजा था, उनमें से दो को अब मिली जमानत ने बिल्किस को गहरा सदमा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी। बिल्किस का आरोप है कि इतने संवेदनशील मामले में फैसला सुनाते समय अदालत ने पीड़िता का पक्ष जानना तक जरूरी नहीं समझा।
अपनी वकील शोभा गुप्ता के जरिए जारी बयान में बिल्किस ने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट उन लोगों की सजा को केवल निलंबित कैसे कर सकता है जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? क्या मेरा पक्ष जानने का हक नहीं था? बिल्किस के अनुसार, उन्हें इस फैसले की जानकारी मीडिया से मिली, जो न्याय प्रक्रिया में विक्टिम राइट्स की अनदेखी को दर्शाता है।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने जमानत के लिए मुख्य रूप से दो आधार दिए:
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने माना कि जब तक अपील पर अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक सजा को निलंबित किया जा सकता है।
कानूनी गलियारों में अब समानता के सिद्धांत (Principle of Parity) पर बहस छिड़ गई है। यदि 17 साल की जेल को आधार मानकर दो दोषियों को राहत मिल सकती है, तो बाकी 9 दोषी भी इसी मिसाल का सहारा लेकर जमानत की मांग कर सकते हैं। यह स्थिति बिल्किस बानो के लिए एक नई कानूनी चुनौती खड़ी कर सकती है।
भावुक बिल्किस बानो ने हार मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को बड़े मुश्किल से समेटा था, लेकिन इस फैसले ने मुझे फिर से डरा दिया है। मैं अपनी 3 साल की बेटी सालेहा की यादों के लिए लड़ूंगी, जिसने अपनी जान गंवाई थी। यह लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस पीड़ित महिला के लिए है जो न्याय की बाट जोह रही है।
बिल्किस बानो का संघर्ष इस सवाल को जिंदा रखता है कि क्या एक सर्वाइवर को न्याय पाने के लिए ताउम्र अदालतों के चक्कर और मानसिक प्रताड़ना से गुजरना ही होगा?
*Bilkis Bano expresses shock and disbelief at the Supreme Court order suspending the life sentence of 2 men convicted for gang raping her and murdering her family members.
— Live Law (@LiveLawIndia) November 17, 2026
She says the order was passed without hearing her. pic.twitter.com/vbe6HUnOWt
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