केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए औपचारिक रूप से प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई दिल्ली में आयोजित पहली प्री-बजट बैठक में उन्होंने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ मंथन किया। इस बैठक ने आने वाले बजट की आर्थिक दिशा और प्राथमिकताओं की नींव रख दी है।
आर्थिक रोडमैप पर विस्तृत चर्चा बैठक में मुख्य रूप से देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अर्थशास्त्रियों ने भारत की विकास दर को बनाए रखने, निजी निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने सुझाव वित्त मंत्री के सामने रखे। इस दौरान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी उपस्थित रहे।
स्टेकहोल्डर्स से संवाद का सिलसिला यह बैठक वित्त मंत्रालय की उस व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत बजट तैयार करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की राय ली जाती है। आने वाले हफ्तों में सरकार उद्योग जगत, व्यापारिक संगठनों, ट्रेड यूनियनों और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करेगी। इन बैठकों का उद्देश्य हर वर्ग की जरूरतों को समझकर संतुलित बजट तैयार करना है।
1 फरवरी को पेश हो सकता है बजट संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय बजट 2027-28 को 1 फरवरी 2027 (सोमवार) को संसद में पेश किया जाएगा। बजट से ठीक पहले, जनवरी के अंतिम दिनों में देश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में रखा जाएगा। यह सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के मौजूदा प्रदर्शन का आईना होगा, जिसके आधार पर बजट की नीतियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
बजट के लिए सरकार की रणनीति वित्त मंत्रालय अब इन प्री-बजट बैठकों से मिले सुझावों का गहराई से विश्लेषण करेगा। आने वाले दिनों में विभिन्न क्षेत्रों से मिलने वाले फीडबैक को बजट प्रस्तावों में शामिल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा बजट पेश करना है जो न केवल आर्थिक विकास की गति को बरकरार रखे, बल्कि आम जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरे।
Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the first Pre-Budget Consultation with leading economists in connection with the upcoming Union Budget 2027-28, in New Delhi, today.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 16, 2026
The meeting was also attended by Secretary, Department of Economic… pic.twitter.com/o2xR5WZfFR
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