संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में हाल ही में मृत्युदंड (फांसी की सजा) पर रोक लगाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया। मैक्सिको द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया है, लेकिन भारत समेत 33 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया है। आइए, इस पूरे घटनाक्रम को 5 बिंदुओं में समझते हैं:
1. क्या है प्रस्ताव का मकसद? इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य दुनियाभर में फांसी की सजा पर रोक लगाना और इसे धीरे-धीरे खत्म करना है। यह प्रस्ताव देशों से अपील करता है कि वे 18 साल से कम उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, मानसिक रूप से कमजोर और बुजुर्गों को मौत की सजा न दें। हालांकि, यह प्रस्ताव अनिवार्य (बाध्यकारी) नहीं है, यानी देश इसे मानने के लिए मजबूर नहीं हैं।
2. वोटिंग का गणित 13 नवंबर को हुई वोटिंग में 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। वहीं, भारत, अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे 33 देशों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा 16 देश वोटिंग से अनुपस्थित रहे। साल 2007 से हर दो साल में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है और इसके पक्ष में वोटों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है।
3. भारत ने विरोध क्यों किया? संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि भाविका मंगलानंदन ने स्पष्ट किया कि भारत मृत्युदंड खत्म करने के पक्ष में नहीं है। भारत का तर्क है कि हर देश के पास अपनी कानूनी प्रणाली बनाने का संप्रभु अधिकार है। भारत का कहना है कि फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर (दुर्लभतम) मामलों में ही दी जाती है और यह पूरी तरह से एक कठोर न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही संभव है।
4. न्यायिक प्रक्रिया बनाम हत्या भारत ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि फांसी की सजा को हत्या जैसा बताना गलत है। भारतीय प्रतिनिधि ने जोर दिया कि हमारे यहां आरोपी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील का अधिकार होता है। इसलिए, कानून के तहत दी गई सजा को मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
5. वैश्विक स्थिति क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 54 देशों में अभी भी मौत की सजा का प्रावधान है। वहीं, 113 देशों ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। वर्तमान में दुनिया भर में करीब 25,508 लोग मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। चीन, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देश उन देशों में शामिल हैं जहां मौत की सजा का इस्तेमाल आज भी किया जाता है।
India votes against in a UN resolution calling for moratorium on use of the death penalty pic.twitter.com/ReAnCUXjfv
— Sidhant Sibal (@sidhant) November 14, 2026
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