नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐतिहासिक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने के मामले पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शास्त्री भवन में स्थित यह लाइब्रेरी 135 साल पुरानी है और इसमें करीब 2 लाख दुर्लभ किताबें मौजूद हैं।
कोर्ट ने दी सख्त नसीहत सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा, थोड़ा सा तो सम्मान दिखाइए। न्यायपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि यदि सरकार इन किताबों को सहेज नहीं सकती, तो इसे किसी दूसरे देश को सौंप दे। अदालत ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया है।
किताबों की दुर्दशा पर चिंता अदालत ने लाइब्रेरी की किताबों की खराब स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा कि सेंट्रल विस्टा के काम के चलते इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों और किताबों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचने का खतरा है।
केंद्र ने दिया आश्वासन सरकार की ओर से पेश हुए पक्ष ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि फिलहाल स्थिति यथावत रहेगी। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक इन किताबों को लाइब्रेरी से नहीं हटाया जाएगा।
अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। तब तक के लिए किताबों के विस्थापन पर रोक लगा दी गई है। यह मामला ऐतिहासिक धरोहरों को आधुनिक विकास के साथ जोड़ने के संतुलन पर एक बड़े सवाल की तरह देखा जा रहा है।
Supreme Court expressed concern over the proposed relocation of the 135-year-old Central Secretariat Library from Shastri Bhawan, citing the poor condition of around 2 lakh books. The Centre assured the court that the books would not be shifted before the next hearing, scheduled… pic.twitter.com/gx7HREizoy
— IANS (@ians_india) November 16, 2026
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