मेकेदातु बांध विवाद: क्या सुलझेगी कावेरी की गुत्थी? कर्नाटक सरकार ने दिया दो टूक जवाब
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बेंगलुरु: कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच खींचतान फिर तेज हो गई है। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई तीखी आलोचना के बाद कर्नाटक सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

कानून हमारे पक्ष में है: प्रियांक खरगे कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु के नेता अपने राज्य के हितों के लिए बोलेंगे और हम अपने राज्य के लिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सर्वोपरि हैं और कानून हमारे पक्ष में है। जो भी फैसला होगा, वह दोनों राज्यों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

डीके शिवकुमार का केंद्र को संदेश कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस मामले पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि देश के कानून का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है। शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि अदालत जो भी निर्देश देगी, उसका पालन किया जाएगा।

राजनीतिक विरोध बनाम कानूनी पक्ष तमिलनाडु में हो रहे विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राजनीतिक आधार पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से यह मामला स्पष्ट है। उन्होंने कहा, चेन्नई में उनकी एक विशाल कानूनी टीम है, वे सब समझते हैं। हम किसी की आवाज नहीं दबा रहे, लेकिन मेकेदातु पर आगे बढ़ना हमारा संकल्प है।

क्यों मचा है सियासी बवाल? तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने डीके शिवकुमार पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। टैगोर का कहना है कि यह रुख सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसलों का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि यह नीति तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को सीधे नुकसान पहुँचाने वाली है, जिसका वे कड़ा विरोध करेंगे।

यह विवाद अब कानूनी दांव-पेच और राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक बड़े गतिरोध में बदल चुका है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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