नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर लगे प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

देश की सुरक्षा के लिए खतरा गृह मंत्रालय के अनुसार, IRF की गतिविधियां देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा हैं। यह संस्था सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में शामिल रही है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत इस संस्था को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।

युवाओं को आतंकवाद के लिए उकसाने का आरोप सरकार का स्पष्ट मानना है कि जाकिर नाइक अपने भाषणों के जरिए धर्म के आधार पर नफरत फैला रहा है। मंत्रालय ने कहा कि नाइक के आपत्तिजनक बयान न केवल समाज में विद्वेष पैदा करते हैं, बल्कि भारत और विदेश में युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी उकसाते हैं।

शाह का सख्त संदेश: जीरो टॉलरेंस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फैसले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है।

शाह ने आगे कहा, यह संगठन हिंसा भड़काने और फरार आतंकवादियों को संगठित करने जैसे राष्ट्रविरोधी कार्यों में लिप्त पाया गया है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

14 नवंबर को समाप्त हो रहा था बैन IRF पर पहले से लगा प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त होने वाला था। सरकार ने समय रहते इस पर कार्रवाई करते हुए इसे अगले पांच वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है, ताकि संगठन की देश विरोधी गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।

Ministry of Home Affairs has extended the ban on the Islamic Research Foundation (IRF) as an unlawful association for a period of another five years. pic.twitter.com/alnKyj0VnI

— ANI (@ANI) November 13, 2026