नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि कैसे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत में डीजल की कीमतें नियंत्रण में रखी गईं। ‘किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026’ के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने आम लोगों और किसानों को महंगाई की भारी मार से बचाने के लिए अरबों का बोझ खुद उठाया है।

डीजल पर 43 रुपये का बोझ सरकार ने झेला पीएम मोदी ने बताया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर से उछलकर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, तब भारत में डीजल की कीमतों में 50 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा होने की नौबत आ गई थी।

हालांकि, सरकार ने इस झटके को सीधे जनता पर नहीं डाला। सरकार ने खुद 43 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त बोझ वहन किया, जिससे अंतिम उपभोक्ताओं को सिर्फ 7 रुपये प्रति लीटर की ही बढ़ोतरी झेलनी पड़ी।

हर महीने 14 हजार करोड़ का खर्च पीएम ने बताया कि ईंधन की कीमतों को देश में स्थिर रखने के लिए सरकार उस दौरान हर महीने तकरीबन 14,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही थी। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देशों में इस संकट के दौरान डीजल की कीमतें 40 से 50 फीसदी तक बढ़ गई थीं, जबकि भारत ने इसे काफी हद तक नियंत्रित रखा।

खाद की कीमतों पर भी बड़ी राहत ईंधन के अलावा, प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए खाद सब्सिडी का भी ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने खाद पर 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।

प्रधानमंत्री ने उदाहरण देकर समझाया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में DAP की एक बोरी की कीमत करीब 5,000 रुपये है, जिसे सरकार भारतीय किसानों को मात्र 1,300 रुपये में उपलब्ध करा रही है। इसी तरह, यूरिया की एक बोरी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 3,000 रुपये है, वह किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत पर दी जा रही है।

प्राथमिकता: खेती की लागत कम करना पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि खेती की लागत को कम रखना और किसानों को किफायती ईंधन व खाद मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का यह प्रयास है कि वैश्विक बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा और भारी असर देश के अन्नदाता और सामान्य नागरिकों की जेब पर न पड़े।

When the West Asia crisis drove crude oil from 70 dollars to 122 dollars a barrel in just a few weeks, India faced the prospect of a diesel price hike of at least 50 rupees a litre.

The Modi government refused to pass that entire shock onto ordinary citizens and farmers. It… pic.twitter.com/elNLO8mQgw

— Sandiip Gandotra (@sandiipgandotra) November 12, 2026