भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के आगामी चुनाव अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़े विवाद का केंद्र बन गए हैं। पीटी उषा और अश्विनी नचप्पा के बाद, अब ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा के गंभीर सवालों ने संस्था की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिंद्रा का पत्र और संवैधानिक विसंगति अभिनव बिंद्रा ने सोशल मीडिया पर अपना एक पत्र सार्वजनिक किया है, जो उन्होंने IOA की अध्यक्ष पीटी उषा और CEO रघुराम अय्यर को लिखा था। बिंद्रा ने स्पष्ट किया कि वे चुनावी दौड़ में नहीं हैं, लेकिन वे IOA के संविधान और चुनावी नियमों के बीच साफ तौर पर तालमेल की कमी से चिंतित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके द्वारा उठाए गए संवैधानिक सवालों का जवाब न तो चुनाव अधिकारी ने दिया और न ही IOA के नेतृत्व ने।

संस्था की विश्वसनीयता पर जोर बिंद्रा ने अपने पत्र में कहा है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को निशाना बनाना नहीं, बल्कि संस्थाओं में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देना है। उन्होंने जोर दिया कि जैसे-जैसे भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी का सपना देख रहा है, वैसे-वैसे हमारी खेल संस्थाओं की विश्वसनीयता एथलीटों के प्रदर्शन जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। उनके अनुसार, सुशासन ही खेल में स्थायी प्रगति की नींव है।

पीटी उषा की IOC से गुहार मौजूदा अध्यक्ष पीटी उषा ने भी चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) को पत्र लिखकर चुनाव में कथित धांधली और नियमों के उल्लंघन की शिकायत की है। उषा ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। यह विवाद तब और गहरा गया जब हाल ही में SOM (Sportsmen of Merit) चुनाव में पीटी उषा खुद पांचवें स्थान पर रहीं और आम सभा में जगह नहीं बना पाईं।

अश्विनी नचप्पा का बड़ा आरोप पूर्व एशियाई चैंपियन स्प्रिंटर अश्विनी नचप्पा ने भी IOA के चुनाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाहरी दबाव के चलते उन्हें और कई अन्य उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया से हटने के लिए मजबूर किया गया। यह आरोप IOA की आंतरिक राजनीति में चल रही खींचतान को जगजाहिर करता है।

5 दिसंबर को क्या होगा? अब सभी की निगाहें 5 दिसंबर को होने वाले IOA कार्यकारी परिषद के चुनाव पर टिकी हैं। क्या इन विवादों के बीच चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे, या फिर यह संस्था और गहरे संकट में फंस जाएगी? फिलहाल, एथलीटों की ओर से उठ रही पारदर्शिता की मांग देश के खेल जगत के लिए एक बड़ा सबक है।

Unfortunately, my private correspondence with the Indian Olympic Association has found its way into the public domain. Given the references to it in recent media reports, I thought it appropriate to share my letter of 31 October 2026 in its entirety, so that its intent and context are clear. The letter was written before the elections, in a spirit of constructive engagement and with the larger interests of Indian sport at heart. I had raised a specific question concerning an apparent inconsistency between the IOA Constitution and the electoral rules. While I received an indication of which rules were being followed, the underlying constitutional question remained unanswered. To date, I have received no substantive clarification from either the Electoral Officer or the IOA leadership. My intention was never to question individuals or influence an electoral outcome. It was, and remains, to encourage greater clarity, transparency and confidence in our institutions. I have always believed that the strength of an institution lies not in the absence of questions, but in its willingness to address them. As India looks towards an increasingly ambitious future in world sport, the credibility of our institutions will be just as important as the achievements of our athletes. Strong governance is not merely an administrative necessity; it is the foundation upon which lasting sporting progress is built. My sincere hope is that we move forward with a shared commitment to constitutional clarity, fairness and integrity in all our institutional and electoral processes. These principles must never depend on individuals or outcomes. Ultimately, the credibility of our sporting institutions rests not merely on the decisions they make, but on the fairness and integrity of the processes through which those decisions are reached. Indian sport deserves nothing less.

— Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) November 12, 2026