छठ महापर्व से ठीक पहले बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी आई है। राज्य कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा और महिला सशक्तीकरण के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं।

वेतन आयोग: डीए और डीआर में बंपर इजाफा कैबिनेट के फैसले के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों का डीए 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी कर दिया गया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलेगा।

6वें वेतन आयोग के तहत डीए 262% से बढ़कर 269% और 5वें वेतन आयोग के तहत 483% से बढ़कर 497% कर दिया गया है। इसके अलावा, नगर निकाय के कर्मचारियों के लिए MACP योजना को लागू करने की भी स्वीकृति मिली है।

युवाओं के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन राज्य में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत सिंगापुर की जीएफटीएन और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के सहयोग से 5 महीने का एडवांस्ड एआई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 7,000 छात्रों को एआई में प्रशिक्षित करना है।

छात्राओं के लिए विशेष सौगात सरकार ने बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना को हरी झंडी दे दी है। अगले चार वर्षों में 2,100 छात्राओं को लाभ देने के लिए 88.20 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना भी शुरू की जाएगी।

इन फैसलों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में शिक्षा, तकनीक और सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक स्तर में सुधार की उम्मीद है।

महिलाओं एवं अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गों की आर्थिक उन्नति और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्टैंड-अप इंडिया योजना को आगामी 5 वर्षों तक जारी… pic.twitter.com/l3dexgUL9R

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 11, 2026