महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की कवायद के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी प्रश्नावली को खारिज करते हुए इसे हिंदू सिविल कोड करार दिया है।

शादी-तलाक पर सवाल, धार्मिक मान्यताओं की चिंता

ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार द्वारा तैयार किए गए सवाल इस्लाम की मूल मान्यताओं के विपरीत हैं। उन्होंने पूछा कि इस्लाम में निकाह एक कानूनी समझौता है, तो फिर सरकार इसे एक साल तक अलग रहने की अनिवार्य शर्त (तलाक के लिए) जैसे नियमों के जरिए क्यों नियंत्रित करना चाहती है?

उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को खुला (तलाक का अधिकार) प्राप्त है। सरकार द्वारा लागू किए जा रहे एक समान नियम धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं।

विरासत और संपत्ति के विवादित नियम

ओवैसी ने हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरा। उन्होंने तर्क दिया कि UCC की प्रश्नावली में इस व्यवस्था का जिक्र तक नहीं है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू और मुस्लिम कानूनों में संपत्ति के बंटवारे और विरासत के नियम पूरी तरह अलग हैं। इस्लाम में विरासत के स्पष्ट निर्देश हैं, जबकि अन्य धर्मों में इसमें लचीलापन है। समान कानून थोपने से पहले सरकार को इन बुनियादी अंतरों को समझना चाहिए।

अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

ओवैसी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भी कटघरे में खड़ा किया। बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने पूछा कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के उन नेताओं को क्या जवाब देंगे जिनका इतिहास इस मामले से जुड़ा है। उन्होंने सपा विधायक अबू आजमी का नाम लेते हुए अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाए।

दिसंबर में विधेयक लाने की तैयारी

महाराष्ट्र सरकार ने सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति 37 सवालों की एक प्रश्नावली के जरिए जनता से सुझाव मांग रही है।

सरकार का लक्ष्य है कि 15 नवंबर तक सुझाव मिलने के बाद दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में UCC विधेयक पेश किया जाए। राज्य में इसे लेकर सियासी माहौल गरमा गया है और धार्मिक संगठनों के बीच भारी असंतोष देखा जा रहा है।

#WATCH | Mumbai | AIMIM President Asaduddin Owaisi says, The subject of the press conference today is that the Maharashtra Government has invited opinions from the public to implement UCC. The state government has also prepared a questionnaire for it. This questionnaire,… pic.twitter.com/7ulx7vTxIh

— ANI (@ANI) November 10, 2026