एक्सप्रेसवे टेंडर में नूरा कुश्ती : अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। इस बार उनका निशाना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) की टेंडर प्रक्रिया है।

ऊपर-ऊपर लड़ाई, अंदर मलाई का खेल

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडर में कुछ चुनिंदा कंपनियों और भाजपा सरकार की मिलीभगत है। उन्होंने इसे नूरा कुश्ती करार देते हुए कहा कि बाहर से प्रतिस्पर्धा का दिखावा किया जाता है, लेकिन अंदरखाने सब कुछ पहले ही तय होता है।

उन्होंने तीखे अंदाज में तंज कसा, कहीं पर तुम कम, तो कहीं हम, पर टेंडर निकले अपना हर दम! सपा प्रमुख का दावा है कि ये कंपनियां आपस में मिलकर टेंडर बांट रही हैं और सरकार कमीशनखोरी में मूकदर्शक बनी हुई है।

क्या है टेंडर का पूरा विवाद?

फरवरी 2026 में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले छह लेन के ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के लिए प्रस्ताव मांगे गए थे। बिड्स की प्रक्रिया में कई बार बदलाव हुआ और 6 नवंबर 2026 को अंतिम बिड खोली गई।

आरोप है कि इन पांच लिंक एक्सप्रेसवे के ठेके देने में पारदर्शिता की अनदेखी की गई है। हालांकि, अखिलेश यादव के इन गंभीर आरोपों की अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है।

अखिलेश पहले भी उठा चुके हैं सवाल

यह पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को घेरा हो। पूर्व में भी वह निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और कमीशनखोरी पर सवाल उठा चुके हैं। जून 2026 में उन्होंने सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की न्यायिक जांच की मांग की थी।

गौरतलब है कि हाल ही में UPEIDA को औद्योगिक विकास विभाग से हटाकर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग के अधीन कर दिया गया था, जिस पर सपा प्रमुख ने पहले भी तंज कसे थे।

चुनाव से पहले विकास पर घमासान

अखिलेश यादव के इस हमले ने भाजपा के विकास मॉडल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए विपक्ष अब सरकार की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि योगी सरकार या UPEIDA इन आरोपों का क्या जवाब देती है।

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