बंगाल में तीर्थक्षेत्र सर्किट पर सियासी घमासान: सिर्फ मंदिरों के लिए ही क्यों आवंटित हुए 1,000 करोड़?
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पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 1,000 करोड़ रुपये के तीर्थक्षेत्र सर्किट की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया है।

अधीर रंजन का तीखा हमला रविवार को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया कि सरकार सार्वजनिक धन का इस्तेमाल केवल मंदिरों के लिए ही क्यों कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल में मंदिर ही नहीं, बल्कि चर्च, गुरुद्वारे और मस्जिदें भी हैं।

चौधरी ने कहा, सरकार जो पैसा खर्च करती है, वह जनता के टैक्स से आता है, जिसमें हर धर्म के लोगों का योगदान होता है। सरकार चलाने का मतलब यह नहीं है कि जनता के पैसे का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कहीं भी और किसी भी धर्म के लिए किया जाए।

नफरत का माहौल न बनाएं दिवाली और काली पूजा के पावन अवसर पर अपनी बात रखते हुए अधीर रंजन ने कहा कि मजहब की दीवारों को खड़ा करके नफरत का माहौल बनाना गलत है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, यह नहीं चलेगा। अगर सरकार को विकास करना है तो सभी धर्मों के लिए समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अन्यथा यह संदेश जाता है कि यह सरकार केवल एक विशेष धर्म की है।

क्या है शुभेंदु सरकार की योजना? गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार (6 नवंबर, 2026) को नदिया जिले में एक कार्यक्रम के दौरान तीर्थक्षेत्र सर्किट का ऐलान किया था। इस योजना के तहत अगले दो वर्षों में राज्य के प्राचीन मंदिरों और मठों के जीर्णोद्धार के लिए 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस कार्य में धार्मिक संस्थाओं और आम लोगों का सहयोग भी लिया जाएगा। अब इस घोषणा के बाद से विपक्ष इसे तुष्टीकरण और धार्मिक आधार पर बजट बांटने से जोड़कर सरकार पर हमलावर है।

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