सोनम वांगचुक का सनसनीखेज खुलासा: लद्दाख LG पर लगाए गंभीर आरोप, राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग
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लेह: मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख के उपराज्यपाल (LG) प्रशासन पर उन्हें और उनके संस्थानों को निशाना बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। वांगचुक ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है।

मुझे लगातार निशाना बनाया जा रहा है

वांगचुक का आरोप है कि सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के हितों के लिए आवाज उठाने के कारण उन्हें और उनके संस्थानों को प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि लद्दाख प्रशासन उनके स्कूलों के कामकाज में लगातार अड़चनें पैदा कर रहा है।

ज़मीन विवाद या राजनीतिक प्रतिशोध?

विवाद की जड़ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) को लीज पर दी गई ज़मीन से जुड़ी है। प्रशासन ने लीज डीड रद्द कर दी है, जिसका तर्क देते हुए कहा गया कि नियमों का पालन नहीं हुआ और ज़मीन का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया। वहीं, वांगचुक और उनकी टीम इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। उनका आरोप है कि छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करने के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

स्टिंग ऑपरेशन और आईबी पर सवाल

वांगचुक ने दावा किया कि उनके पास प्रशासन की कथित गलतियों के सबूत हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये दस्तावेज पहले आईबी (IB) प्रमुख के साथ साझा किए थे, लेकिन वहां से कोई ठोस कार्रवाई या जवाब न मिलने पर वे अब इसे सार्वजनिक कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारी मन से मैं इसे देश के सामने रख रहा हूं क्योंकि हमें सीमावर्ती इलाकों को लेकर प्रशासन के गैर-जिम्मेदाराना रवैये को रोकना होगा।

सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप

वांगचुक की टीम का आरोप है कि उपराज्यपाल कार्यालय वांगचुक को बदनाम करने के लिए टैक्सपेयर्स के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। आरोप है कि दुष्प्रचार फैलाने वाली निजी कंपनियों को भुगतान करने के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है।

राम राज्य पर सवाल

लद्दाख की मांगों को लेकर गृह मंत्रालय के साथ हुई हालिया वार्ता विफल होने के बाद वांगचुक का आक्रोश और बढ़ गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर वादों से मुकरने का आरोप लगाया है। उन्होंने तल्ख लहजे में सवाल किया है कि हम किस तरह के राम राज्य की बात कर रहे हैं?

फिलहाल लद्दाख प्रशासन या उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से इन गंभीर आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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