8वां वेतन आयोग: क्या 72,000 रुपये होगी न्यूनतम सैलरी? जानें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट
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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें इस वक्त 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। आयोग के गठन को एक साल का समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से सैलरी फॉर्मूले या फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, जिससे कर्मचारियों में उत्सुकता और चिंता दोनों है।

क्या है 8वें वेतन आयोग का स्टेटस?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। जानकारी के अनुसार, आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब सभी को आयोग की अंतिम सिफारिशों का इंतजार है।

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी का गणित

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यह वह गुणांक है जिसके जरिए बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.83 से 4.0 के बीच रखा जाए। अगर सरकार इस मांग को मानती है, तो वेतन में भारी वृद्धि होना तय है।

न्यूनतम सैलरी: 18 हजार से 72 हजार तक का लक्ष्य

फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। कर्मचारी संगठनों (जैसे NC-JCM) ने इसे बढ़ाकर 69,000 रुपये से 72,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। कर्मचारियों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन के खर्च को देखते हुए मौजूदा वेतन संरचना अब अपर्याप्त हो चुकी है।

पेंशनर्स की क्या हैं उम्मीदें?

पेंशनर्स भी बड़ी राहत की उम्मीद में हैं। भारत पेंशनर्स समाज ने न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने की मांग की है। साथ ही, अंतिम वेतन का 67 फीसदी हिस्सा पेंशन और 50 फीसदी हिस्सा फैमिली पेंशन के रूप में देने का सुझाव दिया गया है।

रिपोर्ट कब आएगी और एरियर का क्या होगा?

आधिकारिक समय-सीमा के अनुसार, आयोग को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। हालांकि, आयोग चाहे तो किसी खास विषय पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है।

सबसे बड़ा सवाल एरियर का है। चूंकि वेतन आयोग के बदलाव 10 साल के अंतराल पर होते हैं, इसलिए कर्मचारी मानकर चल रहे हैं कि नई दरों का लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है कि वह एरियर का भुगतान किस रूप में करेगी।

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