इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव देकर सबको चौंका दिया है। सत्ता के गलियारों में इसे अपनी गिरती पकड़ को मजबूत करने की एक बड़ी राजनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है।

एकजुटता का संदेश या राजनीतिक मजबूरी? नेतन्याहू ने एक सार्वजनिक अपील में कहा कि देश को इस वक्त एक ऐसी सरकार की जरूरत है, जिसमें सभी जियोनिस्ट दल शामिल हों। उन्होंने तर्क दिया कि ईरान के परमाणु खतरे और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सभी का एक साथ आना अनिवार्य है। हालांकि, आलोचक इसे नेतन्याहू का बहुमत खोने के डर से उपजी कोशिश बता रहे हैं।

नेसेट का उलझा हुआ गणित 120 सीटों वाली इजरायली संसद (नेसेट) में बहुमत के लिए 61 सीटों का जादुई आंकड़ा जरूरी है। ताजा चुनाव के बाद नेतन्याहू के गठबंधन के पास केवल 53 सीटें हैं। वहीं, विपक्षी खेमा 67 सीटों पर बैठा है, लेकिन उनमें भी वैचारिक मतभेद हैं। विशेष रूप से अरब बहुल पार्टियों को सरकार में शामिल करने को लेकर विपक्षी दलों में एक राय नहीं बन पा रही है।

गादी आइजेनकोट पर टिकी नजरें नेतन्याहू की राह आसान नहीं है। अब सबकी नजरें राष्ट्रपति इसाक हर्जोग पर हैं। राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट को सरकार गठन के लिए बुलावा मिलने की चर्चा है। यदि उन्हें यह मौका मिलता है, तो उन्हें 28 से 42 दिनों के भीतर सरकार साबित करनी होगी।

क्या फिर चुनाव की ओर बढ़ेगा इजरायल? नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन बहुमत से आठ सीटें पीछे है। उधर, विपक्ष पहले ही नेतन्याहू के नेतृत्व में काम करने से इनकार कर चुका है। अगर कोई भी पक्ष स्पष्ट बहुमत का दावा पेश करने में नाकाम रहता है, तो इजरायल एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा हो सकता है। फिलहाल, तब तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालते रहेंगे।

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— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 7, 2026