बिहार के शिक्षा विभाग में अब नए तेवर नजर आ रहे हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) के रूप में कार्यभार संभालते ही सीके अनिल ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव किया है। विभाग ने पटना समेत 10 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) और 9 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) का तबादला कर दिया है।

पटना में बड़ा बदलाव

राजधानी पटना के शिक्षा विभाग में भी फेरबदल हुआ है। पटना मुख्यालय में तैनात सरस्वती कुमारी को अब पटना का नया जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं, पटना के पूर्व डीईओ योगेश कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, पूर्वी चंपारण के डीईओ राजन कुमार गिरी और नवादा के डीईओ दीपक कुमार को भी बिहार बोर्ड से अटैच किया गया है।

क्यों हुआ ये बड़ा फेरबदल?

यह प्रशासनिक कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब विभाग वेतन भुगतान में हुई गड़बड़ियों और अवैध निकासी की जांच के घेरे में है। हाल ही में सीएजी (CAG) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि विभाग में कई शिक्षक और कर्मचारी अवैध तरीके से वेतन का भुगतान प्राप्त कर रहे थे। इस मामले में कई अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका है, जिसके बाद सीके अनिल ने तुरंत एक्शन लेते हुए यह फेरबदल किया है।

वित्तीय अनियमितता और एक्शन

शिक्षा विभाग में 34 करोड़ 11 लाख रुपये से अधिक की अवैध निकासी का मामला सामने आया था। विभाग की सख्ती का असर भी दिखा है, जिसमें अब तक 29 करोड़ रुपये वापस कराए जा चुके हैं। एसीएस सीके अनिल ने विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए विकास भवन में समीक्षा बैठक की, जिसमें भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

अन्य जिलों में तैनात नए अधिकारी

तबादला सूची के अनुसार, सिवान के डीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह को मुख्यालय भेजा गया है। सीतामढ़ी के राघवेंद्र मणि त्रिपाठी अब सिवान के नए डीईओ होंगे। दिनेश कुमार पासवान को सीतामढ़ी, प्रफुल्ल कुमार मिश्रा को पूर्वी चंपारण, सुभाष कुमार को नवादा और मुकेश कुमार को भागलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही, 9 डीपीओ के कार्यक्षेत्र में भी बड़ा बदलाव किया गया है।

विभाग ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यस्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि नई प्रशासनिक टीम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है।

आज विकास भवन स्थित सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

बैठक के दौरान वित्तीय अनियमितताओं, लंबित वेतन भुगतान, वेतन… pic.twitter.com/WkB02T12wv

— Mithilesh Tiwari (@mkrtiwari_bjp) November 4, 2026