भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक विवादास्पद और सनसनीखेज बयान देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि भारत उन क्षेत्रों को वापस ले, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नियंत्रण में हैं। उन्होंने चटगांव, सिलहट और नोआखली को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए इन पर अपना दावा पेश किया है।

नेहरू सरकार पर गंभीर आरोप सांसद ने आरोप लगाया कि देश के विभाजन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी रणनीतिक भूल की थी। दुबे का दावा है कि विभाजन के दौरान इन क्षेत्रों को बिना किसी ठोस आधार के तत्कालीन पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। उन्होंने सवाल किया कि बंटवारे के समय सीमा निर्धारण किस आधार पर किया गया था—रेडक्लिफ लाइन या मैकमोहन लाइन?

त्रिपुरा के राजपरिवार की अनदेखी का मुद्दा निशिकांत दुबे ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि चटगांव, सिलहट और नोआखली का संबंध त्रिपुरा की पूर्व रियासत से रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1947-48 में जब त्रिपुरा का भारत में विलय हो रहा था, तो तत्कालीन महाराजा बीर बिक्रम देव की मृत्यु के बाद महारानी कंचन प्रभा को पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। उनके अनुसार, राजपरिवार भारत के साथ था, फिर भी रियासत के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान को क्यों दिया गया, यह जांच का विषय है।

पूर्वोत्तर के विकास में चटगांव बंदरगाह की अहमियत सांसद ने चटगांव बंदरगाह तक पहुंच न होने को पूर्वोत्तर भारत के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण बताया है। उनका तर्क है कि यदि इन क्षेत्रों पर भारत का नियंत्रण होता, तो आज पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी और व्यापार की स्थिति पूरी तरह भिन्न होती। उन्होंने कहा कि इन इलाकों पर अब कब्जे की बात करना केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

कश्मीर से आगे बढ़ा मुद्दा निशिकांत दुबे ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों का मुद्दा केवल कश्मीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश के नियंत्रण में मौजूद ये क्षेत्र भी भारत का ही हिस्सा हैं। सांसद की यह टिप्पणी भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर एक नई बहस छेड़ सकती है। हालांकि, उनके ये दावे ऐतिहासिक घटनाओं की उनकी अपनी व्याख्या पर आधारित हैं।

VIDEO | Delhi: BJP MP Nishikant Dubey says, “...The time has come to reclaim parts of India under Bangladesh’s illegal occupation. Only then will India achieve holistic development.”

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— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026