उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने VB-G RAM G योजना के तहत गांवों की तस्वीर बदलने की तैयारी कर ली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर कृषि आधारित आय के स्थायी साधन विकसित करना है।

गांवों में आय बढ़ाएंगे ये 4 प्रमुख काम

सरकार ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए 4 प्रमुख गतिविधियों को विशेष रूप से शामिल किया है:

• मत्स्य पालन के लिए नए तालाब: गांवों में मछली पालन को व्यवसाय के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए नए मत्स्य तालाबों का निर्माण किया जाएगा। यह बुनियादी ढांचा ग्रामीण स्तर पर मछली उत्पादन को बढ़ाएगा।
• नर्सरी की स्थापना: पौध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में नर्सरियां स्थापित होंगी। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर पौधों की मांग पूरी होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
• पॉली हाउस से संरक्षित खेती: पारंपरिक खेती से हटकर आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए पॉली हाउस का निर्माण होगा। इसमें फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाकर साल भर लाभ कमाया जा सकेगा।
• बंजर जमीन पर चाय और कॉफी: यह इस योजना का सबसे अनूठा पहलू है। गांवों की बेकार पड़ी बंजर जमीन पर अब चाय और कॉफी की खेती की जाएगी, जिससे अनुपयोगी भूमि भी कमाई का जरिया बन सकेगी।

स्थानीय स्तर पर तय होंगे विकास के काम

यह पूरी योजना ग्राम पंचायत की जरूरतों पर आधारित है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 375 अनुमन्य कार्यों में से 98 कार्य विशेष रूप से आजीविका से जुड़े हैं।

किसी गांव में कौन सा काम होगा, इसका चयन ग्राम पंचायत अपनी विकास योजना के तहत करेगी। इसके लिए ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग सबसे सटीक तरीके से हो रहा है।

सम्पत्तियों का निर्माण और लंबी अवधि का लाभ

इस योजना का उद्देश्य केवल अस्थायी रोजगार देना नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी संपत्तियां तैयार करना है। इन कार्यों के जरिए सरकार कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों को एक व्यवस्थित उद्योग का रूप देना चाहती है, ताकि गांव के युवाओं और किसानों को काम के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।

VB-G RAM G योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य अनुमन्य हैं। इनमें मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने हेतु मत्स्य तालाब का निर्माण, संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए पॉली हाउस का निर्माण,… pic.twitter.com/5DvJcsUKDu

— ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश (@UpRuralDev) November 5, 2026