नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर (NCR) में बढ़ती जहरीली हवा और खराब होते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पाबंदियां लगाने से प्रदूषण कम नहीं होगा।

गरीब नहीं फैलाते प्रदूषण मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान एक बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, गरीब लोग प्रदूषण नहीं फैलाते, बल्कि वे खुद इसका शिकार बनते हैं। असली प्रदूषण वे लोग फैलाते हैं जो संसाधन संपन्न हैं और इसमें योगदान दे रहे हैं।

सड़कों पर भारी ट्रैफिक मुख्य समस्या पीठ ने दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर रेंगते ट्रैफिक और जाम पर गहरी चिंता जताई। CJI सूर्यकांत ने कहा, हम लगातार सुझाव देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि AQI 400 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर वाहनों की संख्या देखें, यही प्रदूषण का मुख्य कारण है। कोर्ट ने माना कि केवल आदेश जारी करने से नियम और अधिक टूटेंगे।

प्रदूषण के 5 प्रमुख स्रोत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि सरकार प्रदूषण के पांच मुख्य स्रोतों पर काम कर रही है:

1. औद्योगिक उत्सर्जन
2. वाहनों से निकलने वाला धुआं
3. निर्माण और तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल
4. सड़क की धूल
5. खेतों में पराली जलाना

पराली जलाने का बड़ा असर सरकारी आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली के कुल प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 14 फीसदी रहा। कोर्ट ने पराली पर किसानों को जागरूक करने और उन्हें मशीनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। वहीं, स्कूलों को बंद करने या हाइब्रिड मोड पर चलाने को लेकर कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसला विशेषज्ञों की राय के आधार पर लिया जाएगा।

दम घोंटू हवा का कहर शुक्रवार सुबह दिल्ली धुंध की घनी चादर में लिपटी रही। शहर का औसत AQI 391 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी के बेहद करीब है। रोहिणी में AQI 475 और IIT दिल्ली में 472 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है।

Air pollution in Delhi NCR | Supreme Court has indicated that Diwali celebrations must be accompanied by greater awareness about pollution and said that imposing restrictions alone would not solve the problem and could instead lead to more violations.

A bench led by Chief… pic.twitter.com/169Bbz6Lqh

— ANI (@ANI) November 6, 2026