भारत-गुयाना साझेदारी का नया अध्याय: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर 500 मिलियन डॉलर की मदद तक
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भारत और गुयाना के बीच गहरे होते राजनयिक संबंधों में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली से मुलाकात की और आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमति जताई है।

डिजिटल क्रांति की तैयारी मुलाकात का मुख्य आकर्षण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) रहा। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि गुयाना में भारत की UPI जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली को लागू किया जाएगा। यह कदम गुयाना के वित्तीय तंत्र को आधुनिक बनाने और आम लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं को सरल बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

सड़क, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए बड़ा फंड विदेश मंत्री ने गुयाना के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाने की घोषणा की है। यह राशि प्रमुख रूप से सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं और रक्षा परियोजनाओं में खर्च की जाएगी।

विकास परियोजनाओं पर मोहर बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE) विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स (त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएं) के लिए अनुदान सहायता शामिल है। इन परियोजनाओं का सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर पड़ेगा।

ऐतिहासिक संबंधों की मजबूती यह सहयोग नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुयाना यात्रा के बाद और अधिक प्रगाढ़ हुआ है। भारत और गुयाना दोनों ही ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास के साझा अनुभव से जुड़े रहे हैं। आज दोनों देश न केवल ऐतिहासिक साझीदार हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक और आर्थिक विकास के साझा लक्ष्य की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

वैश्विक मंच पर सक्रियता गुयाना के दौरे के बाद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एंटीगुआ और बारबुडा में ग्लोबल लीडर्स के साथ चर्चा की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और यूके के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से मुलाकात कर आर्थिक साझेदारी और व्यापार समझौतों (CETA) को नई गति देने पर चर्चा की।

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