अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब 4 नहीं 6 साल तक देश सेवा का मौका, CM साय ने PM मोदी का जताया आभार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अग्निवीरों के लिए दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा अवधि को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के लिए एक दूरदर्शी पहल बताया है।

क्या है नई व्यवस्था? अब तक अग्निवीरों का कार्यकाल चार वर्ष का निर्धारित था। नई व्यवस्था के तहत, चार साल की सेवा पूरी करने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को अपनी इच्छा के आधार पर दो वर्ष की अतिरिक्त सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी का विकल्प मिलेगा। वहीं, पहले से मौजूद प्रावधान के अनुसार, 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर स्थायी सैन्य सेवा में शामिल करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

युवाओं को मिलेगा लंबा अनुभव मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस निर्णय से अग्निवीरों को अपने कौशल और अनुशासन को लंबे समय तक राष्ट्रहित में उपयोग करने का मौका मिलेगा। सेना में चार साल का प्रशिक्षण लेने के बाद अतिरिक्त दो साल का समय उन्हें सैन्य क्षेत्र में और अधिक परिपक्व बनाएगा। इससे देश की रक्षा व्यवस्था को प्रशिक्षित और अनुभवी युवाओं का लाभ मिलेगा।

नियमित सेवा का रास्ता होगा आसान अतिरिक्त दो साल के कार्यकाल के बाद, इच्छुक अग्निवीर निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करके नियमित सैनिक के रूप में सेना में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। सरकार का यह कदम उन युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है जो लंबे समय तक वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं।

उच्च पारिश्रमिक और बेहतर पैकेज केंद्रीय निर्देशों के अनुसार, इस अतिरिक्त दो वर्ष की सेवा अवधि में अग्निवीरों को बढ़ा हुआ पारिश्रमिक, उन्नत सेवा निधि पैकेज और वरिष्ठता के आधार पर अन्य विशेष लाभ प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने यह निर्णय अग्निवीरों के प्रदर्शन, शारीरिक क्षमता और तकनीकी दक्षता के मूल्यांकन के बाद लिया है।

CM साय की प्रशंसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित युवाओं का मनोबल बढ़ाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस फैसले से न केवल युवाओं का करियर संवरेगा, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने इस कदम को युवाओं के हित में एक क्रांतिकारी सुधार करार दिया है।

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