भारत में सोने की तस्करी ने सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2026 के बीच भारत में सोने की अनौपचारिक सप्लाई बढ़कर 50 टन तक पहुंच गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा महज 3 टन था, यानी तस्करी में 1,500% से अधिक की खतरनाक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

क्यों बेकाबू हुई तस्करी?

जानकारों का मानना है कि इसके पीछे सरकार का मई 2026 में लिया गया एक कड़ा फैसला है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए सरकार ने सोने पर आयात शुल्क (Import Duty) को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर सेस शामिल है। इसके ऊपर 3% IGST अलग से लगता है। आधिकारिक रास्ते से सोना मंगाना इतना महंगा हो गया कि तस्करों को कीमत के अंतर का सीधा फायदा मिलने लगा।

सरकार की रणनीति पर सवाल

भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में से एक है। ज्यादा आयात से देश का चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ता है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने आयात महंगा किया था। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि रणनीति का असर उल्टा हुआ है। जुलाई-सितंबर 2026 में आधिकारिक बुलियन इंपोर्ट 70% गिरकर 64 टन रह गया, जबकि अवैध सप्लाई 50 टन तक पहुंच गई। साफ है कि सोने का प्रवाह अब आधिकारिक चैनलों से हटकर अनौपचारिक और तस्करी वाले रास्तों पर शिफ्ट हो गया है।

महंगाई से घटे खरीदार, बदला सोने का ट्रेंड

ऊंचे आयात शुल्क और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की तेजी ने भारतीय खरीदारों की जेब पर भारी दबाव डाला है। WGC की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर तिमाही में भारत में सोने की ज्वेलरी की खपत सालाना आधार पर 20% घटकर 99.9 टन रह गई। यह 2020 के बाद तीसरी तिमाही का सबसे निचला स्तर है।

अब महंगे सोने के कारण उपभोक्ता अपनी पसंद बदल रहे हैं। खरीदार भारी ज्वेलरी के बजाय हल्के वजन की ज्वैलरी, स्टडेड (जड़ाऊ) ज्वेलरी और कम कैरेट (18K, 14K और 9K) के सोने की ओर रुख कर रहे हैं।

अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 2025 में देश के कुल आयात में सोने की हिस्सेदारी 8% थी। सरकार का मकसद विदेशी मुद्रा को बचाना था, लेकिन तस्करी में हुई भारी वृद्धि अब राजस्व के नुकसान और अवैध गतिविधियों के विस्तार का कारण बन रही है। क्या सरकार को अब आयात शुल्क पर पुनर्विचार करना होगा? यह आने वाले समय में एक बड़ा नीतिगत मुद्दा रहेगा।

Q3 was a mixed quarter for gold demand. Gold ETF inflows returned with strength while retail investors held back amid uncertainty over the gold price outlook. As for central banks, they kept buying. pic.twitter.com/DHfg7dGe3W

— World Gold Council (@GOLDCOUNCIL) November 3, 2026