विपक्षी मॉक पार्लियामेंट : क्या है इंडिया ब्लॉक का जन महाभियोग और इसका असली मकसद?
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दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आज एक अनोखा राजनीतिक नजारा देखने को मिला। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक मॉक पार्लियामेंट (सांकेतिक संसद) का आयोजन किया, जिसे उन्होंने जन महाभियोग का नाम दिया है।

संसद जैसा हुबहू सेटअप

इस आयोजन को बिल्कुल वास्तविक लोकसभा की तर्ज पर तैयार किया गया था। इसमें एक केंद्रीय डायस और स्पीकर के लिए जगह बनाई गई है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इस सत्र की अध्यक्षता की। इस सांकेतिक सदन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत 19 विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

क्या है खरगे की मुख्य मांग?

मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मांग की कि CEC ज्ञानेश कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए। खरगे ने 2023 के उस कानून को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के बराबर शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा, संसद की अनुमति के बिना फॉर्म-6 में बदलाव और वोटर लिस्ट से नाम हटाने के दावों पर भी तीखा विरोध जताया गया।

जन महाभियोग बनाम वास्तविक महाभियोग

संवैधानिक प्रक्रिया के तहत महाभियोग संसद में प्रस्ताव लाकर, निर्धारित नियमों और बहुमत के जरिए लाया जाता है, जिससे किसी संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी को हटाया जा सकता है।

इसके उलट, जन महाभियोग केवल एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन है। इसका उद्देश्य जनता और सरकार के बीच अपनी चिंताओं को रखना और अधिकारी के खिलाफ पद छोड़ने का दबाव बनाना है। हालांकि, कानूनी रूप से इस आयोजन के जरिए किसी अधिकारी को सीधे पद से बर्खास्त नहीं किया जा सकता।

बीजेपी का पलटवार

विपक्ष के इस कदम पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। भाजपा ने इसे हस्यास्पद बताते हुए एक मजाक करार दिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष का काम संसद में सार्थक चर्चा करना है, लेकिन वे बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित करने के बाद अब मॉक पार्लियामेंट के नाम पर तमाशा कर रहे हैं।

यह आयोजन देश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक ओर विपक्ष इसे लोकतंत्र बचाने की कवायद बता रहा है, वहीं सरकार इसे सिरे से खारिज कर रही है।

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