मुंबई: महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कड़े कदम उठाए हैं। एफडीए प्रमुख तुकाराम मुंढे ने राज्य भर के खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के लिए 15 नए कंप्लायंस ऑर्डर जारी किए हैं। इस पहल का मकसद नियमों को सरल बनाना और उनमें पारदर्शिता लाना है।

नियमों की स्पष्टता पर जोर

तुकाराम मुंढे ने स्पष्ट किया है कि अक्सर जानकारी के अभाव में कारोबारी अनजाने में नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। नए जारी किए गए 15 आदेशों में प्रत्येक खाद्य क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देशों को इतना सरल बनाया गया है कि कोई भी व्यावसायिक इकाई इन्हें आसानी से समझ सके। यह कदम खाद्य सुरक्षा के मानकों को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उठाया गया है।

कार्रवाई की जद में अधिकारी भी

इस आदेश की सबसे बड़ी बात जवाबदेही का दायरा तय करना है। मुंढे ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि कोई कारोबारी नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई निश्चित है। साथ ही, उन्होंने एफडीए के अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। यदि क्षेत्र में नियमों का सही ढंग से प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) नहीं हुआ, तो शिथिलता बरतने वाले संबंधित अधिकारियों पर भी कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों की भागीदारी से सुधरेगा सिस्टम

एफडीए का मानना है कि खाद्य सुरक्षा केवल सरकारी तंत्र पर निर्भर नहीं रह सकती। इन नए आदेशों से आम नागरिकों को भी यह समझने में आसानी होगी कि बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता और स्वच्छता के लिए क्या मानक निर्धारित हैं। जागरूक नागरिक ही अब खाद्य सुरक्षा के सबसे बड़े प्रहरी बनेंगे।

पारदर्शी व्यवस्था की नींव

तुकाराम मुंढे की यह पहल राज्य के पूरे खाद्य प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने वाली है। एफडीए का लक्ष्य है कि एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां कारोबारियों को अपने दायित्व पता हों, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके। यह भविष्य में होने वाली किसी भी बड़ी लापरवाही या धांधली पर रोक लगाने की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है।

Mumbai, Maharashtra: FDA Chief Tukaram Mundhe says, We have intensified our efforts across Maharashtra through the Food and Drug Administration (FDA). One of our major systemic initiatives is issuing compliance orders for different food sectors. We have issued nearly 15 such… pic.twitter.com/qnM4Rs7qJf

— IANS (@ians_india) October 30, 2026