ग्रामीण भारत की नई सुबह: प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी, 2.55 लाख पंचायतें होंगी सशक्त
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रामीण भारत के कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY) को मंजूरी दे दी है। यह विकसित भारत के संकल्प को जमीनी स्तर पर उतारने की एक महत्वाकांक्षी पहल है।

योजना का लक्ष्य और समय सीमा यह योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू की जाएगी। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय निकायों और पंचायतों को अधिक पारदर्शी, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि ग्रामीण विकास की गति को तेज किया जा सके।

7,395 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश सरकार ने इस योजना के लिए 7,395.55 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसमें केंद्र सरकार 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्य सरकारें 2,526.07 करोड़ रुपये का योगदान देंगी। यह वित्तीय ढांचा देश के हर कोने में विकास की किरण पहुंचाने में मदद करेगा।

32 लाख प्रतिनिधियों को मिलेगा सीधा लाभ योजना का दायरा बेहद व्यापक है। इससे देश की 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों को मजबूती मिलेगी। योजना के तहत 32 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही, जागरूकता अभियानों के जरिए 1 करोड़ नागरिकों तक सरकार की सीधी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

डिजिटल तकनीक से आएगी पारदर्शिता पंचायतों को अब ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के माध्यम से अपनी कार्य योजनाएं (GPDP) तैयार करनी होंगी। ऑडिटऑनलाइन के जरिए वार्षिक ऑडिट को अनिवार्य बनाकर वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। यह पंचायतों को अपने आय के स्रोत खुद जुटाने और वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में मदद करेगा।

एआई (AI) का होगा इस्तेमाल योजना के तहत पंचम जैसे एआई-आधारित बहुभाषी मंच का उपयोग किया जाएगा, जो 17 भारतीय भाषाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इससे जनता और सरकार के बीच संवाद आसान होगा। ग्राम सभाओं में खुली चर्चाओं को बढ़ावा देकर स्थानीय जरूरतों के अनुसार राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को लागू किया जाएगा।

यह योजना वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक शक्ति को सीधे गांवों से जोड़कर भारत के ग्रामीण परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव लाने का काम करेगी।

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