इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खान को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में पिता-पुत्र की सजा पर रोक लगाने और उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया है।

ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने नवंबर 2025 में आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार देते हुए 7-7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद वे रामपुर जेल में सजा काट रहे थे।

क्या है यह पूरा मामला? यह विवाद 2019 में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर शुरू हुआ था। आरोप था कि आज़म खान और उनके बेटे ने फर्जी तरीके से दो-दो पैन कार्ड बनवाए थे। नवंबर 2025 में निचली अदालत ने उन्हें दोषी पाया, जिसके बाद 19 नवंबर 2025 को उन्होंने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। हाई कोर्ट के इस आदेश से उन्हें फिलहाल जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

जौहर यूनिवर्सिटी पर ED का शिकंजा बरकरार जमानत के बावजूद आज़म खान की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मामला भी चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से ज़ब्त (अटैच) कर लिया है।

1,170 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई ED के अनुसार, ज़ब्त की गई संपत्तियों की बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई अजीमनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज 26 FIR के आधार पर की गई है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए किसानों की ज़मीन को जबरन हथियाया गया था। आज़म खान इस ट्रस्ट के मानद चांसलर हैं और लंबे समय से जांच एजेंसियों की रडार पर हैं।

The Allahabad High Court has granted relief to former Cabinet Minister Mohammad Azam Khan and his son, former MLA Abdullah Azam Khan, in the two PAN card case. The Court had previously reserved its order after hearing applications seeking a stay on their conviction, suspension of… pic.twitter.com/Tghne2KsFO

— ANI (@ANI) October 29, 2026