क्या यूपी के किसानों के दिन बदलने वाले हैं? मुआवजे से लेकर बीज वितरण तक सरकार का मास्टर प्लान
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उत्तर प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। रबी की बुवाई से पहले फसल मुआवजे और कृषि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर नई कार्ययोजना तैयार की गई है।

फसल मुआवजे की प्रक्रिया में आएगी तेजी फसल बर्बादी के बाद मुआवजे का लंबा इंतजार किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। सरकार ने महोबा, जालौन, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट और मिर्जापुर जैसे प्रभावित जिलों में फसल क्षतिपूर्ति के सर्वे को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उद्देश्य यह है कि सर्वे की रिपोर्ट तैयार होते ही पात्र किसानों के खातों में बिना देरी मुआवजा राशि भेजी जाए।

रबी सीजन के लिए 12 लाख कुंतल बीजों का लक्ष्य आगामी रबी सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 लाख कुंतल बीज वितरण का लक्ष्य रखा है। इसमें गेहूं के बीज की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, साथ ही चना, मसूर और मटर के उन्नत बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज मिलने से पैदावार बढ़ने की उम्मीद है।

दलहन-तिलहन के लिए मिलेगा फ्री मिनीकिट किसानों को दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 7.65 लाख से अधिक निःशुल्क मिनीकिट बांटेगी। यह कदम न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि किसानों की आय में भी विविधता लाएगा। हालांकि, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता संबंधी जानकारी के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखना जरूरी है।

10 हजार करोड़ से अधिक का भारी-भरकम बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कृषि विभाग को 10,017 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। अब तक 5,085 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से करीब 2,946 करोड़ रुपये खर्च भी किए जा चुके हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आवंटित राशि का उपयोग पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा में किया जाए।

किसानों के लिए जरूरी सलाह सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को स्थानीय कृषि केंद्रों के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। सर्वे की प्रक्रिया और मिनीकिट के वितरण को लेकर समय-समय पर जारी होने वाली आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें ताकि किसी भी सरकारी सहायता से वंचित न रहें।

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