जागृति मिश्रा मामला: दिल्ली सरकार सख्त, जूनियर इंजीनियर पर गिरेगी गाज, पीड़ित को मिलेगी 5 लाख की मदद
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दिल्ली: पशु कल्याण कार्यकर्ता जागृति मिश्रा के मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री ने न केवल पीड़ित को हर संभव सरकारी मदद का आश्वासन दिया है, बल्कि मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई के भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

जूनियर इंजीनियर के आचरण की होगी जांच मुख्यमंत्री ने मामले में शामिल जूनियर इंजीनियर के व्यवहार और कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि क्या अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया या नियमों का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारी पर नियमानुसार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस को FIR के निर्देश प्रशासनिक जांच के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मामले के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से केस दर्ज किया जाए। सरकार का रुख साफ है कि किसी भी सूरत में नागरिकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पशु आश्रय स्थल के लिए जिला प्रशासन की मदद जागृति मिश्रा के पशु कल्याण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को सक्रिय सहयोग देने को कहा है। पशु आश्रय स्थल (Animal Shelter) स्थापित करने में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों और स्थान संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन अब सीधे तौर पर मदद करेगा।

मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख की आर्थिक सहायता कार्यकर्ता के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। यह कदम उनके सामाजिक कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को परेशान करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने इस पूरे मामले की निगरानी खुद अपने स्तर पर करने का निर्णय लिया है।

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