जामिया मिलिया इस्लामिया में दो दशकों से बंद छात्र संघ चुनाव की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर घोषणा की है कि छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे।

क्या हुआ समझौते में? प्रशासन और छात्रों के बीच हुई बातचीत के बाद विश्वविद्यालय ने छात्रों के निलंबन संबंधी नोटिस को वापस ले लिया है। साथ ही, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों की कथित बदसलूकी की जांच के लिए एक कमेटी के गठन पर भी सहमति बनी है। प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव कराने की अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

समझौते के बाद भी हड़ताल क्यों? प्रशासन के आदेश के बावजूद कैंपस में तनाव कम नहीं हुआ है। कई छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने कुछ छात्रों को फुसलाकर गलत तरीके से समझौते पर हस्ताक्षर करवाए हैं। उनका दावा है कि उनकी मुख्य मांगें अभी भी अधूरी हैं।

कैंपस में तनाव और तालाबंदी प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि प्रशासन ने कैंपस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि वैध आईडी कार्ड होने के बावजूद उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा, जबकि पुलिस, आईटीबीपी और बाहरी लोगों को कैंपस में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। एक छात्र ने बताया कि 14 दिनों की भूख हड़ताल के कारण उनकी हालत नाजुक होती जा रही है, लेकिन प्रशासन उनकी चिंताओं को अनसुना कर रहा है।

सांसदों पर FIR और पुलिस का एक्शन स्थितियां तब और गंभीर हो गईं जब हाल ही में छात्रों से मिलने पहुंचे कुछ सांसदों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। प्रशासन की शिकायत पर यह मामला बिना अनुमति परिसर में प्रवेश करने को लेकर दर्ज किया गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन का यह चुनावी वादा छात्रों के असंतोष को शांत कर पाता है या आंदोलन अभी और लंबा खिंचेगा।

Delhi: Students at Jamia Millia Islamia continue their hunger strike demanding student union elections, A Student says, The Jamia administration has created an atmosphere by locking down the entire campus and denying entry to external students while granting access to ITBP, Delhi Police, their own guards, whom I would call goons, and RSS individuals. Meanwhile, our bonafide students with verified ID cards are barred from entering... (25/10/26)

— IANS (@ians_india) October 25, 2026