एमपी बनेगा सेमीकंडक्टर हब: 5,800 करोड़ के निवेश से खुलेंगे रोजगार के नए द्वार
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इंदौर: मध्य प्रदेश अब देश के सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर का नया केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंदौर में आयोजित दो दिवसीय एमपी सेमीकंडक्टर समिट-2026 के दौरान राज्य को 5,800 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे राज्य में 10 हजार से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

समिट में दिग्गजों का जमावड़ा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि डेटा सेंटर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ-टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने राज्य में गहरी रुचि दिखाई है। इस समिट में जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्वीडन समेत कई देशों के 1,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जो मध्य प्रदेश की बढ़ती औद्योगिक साख को दर्शाता है।

जमीन आवंटन और औद्योगिक विस्तार सरकार ने बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। कार्यक्रम के दौरान पांच कंपनियों को 9,625 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन पत्र सौंपे गए। इससे भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में 4,450 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को गुजरात और असम की तर्ज पर सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करना है।

रिसर्च और ट्रेनिंग पर विशेष जोर तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और फोटोनिक्स एवं क्वांटम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की। इन केंद्रों में चिप डिजाइन और आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण पर काम होगा। ताइवान के विशेषज्ञों ने भी मध्य प्रदेश के युवाओं को सेमीकंडक्टर तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग का भरोसा दिया है।

पांच बड़े समझौतों (MoU) पर हस्ताक्षर समिट में राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने पांच प्रमुख संस्थानों के साथ एमओयू साइन किए। इसमें इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रुप (लंदन) और सेमी इंडिया (मोहाली) जैसी संस्थाएं शामिल हैं। इन समझौतों का उद्देश्य रिसर्च और इंडस्ट्री के बीच की दूरी को कम कर एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है।

निवेशकों को सरकार का भरोसा डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को सिंगल विंडो मंजूरी और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य में 34 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 30 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। निवेशकों को आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए भी आमंत्रित किया गया है।

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