तमिलनाडु सरकार के बड़े फैसले पर फिदा हुई केंद्र सरकार, जानें क्यों हो रही है CM विजय की तारीफ?
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तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार के एक साहसिक फैसले ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। राज्य सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट (VAT) में भारी कटौती का निर्णय लिया है, जिसकी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने खुलकर प्रशंसा की है।

क्या है तमिलनाडु सरकार का फैसला?

राज्य सरकार ने एयरलाइंस को बड़ी राहत देते हुए वैट दरों में काफी कटौती की है। चेन्नई में ATF पर वैट की दर को 29 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, राज्य के अन्य सभी हवाई अड्डों पर इसे घटाकर मात्र 1 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर ला दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने की सराहना

इस कदम के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया पर सीएम विजय की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एविएशन सेक्टर के लिए एक स्वागत योग्य और दूरदर्शी कदम है।

मंत्री नायडू ने स्पष्ट किया कि हवाई यात्रा को आम जनता के लिए किफायती बनाने के लिए केंद्र और राज्यों का तालमेल अनिवार्य है। उनकी प्राथमिकता हमेशा यात्री और उनकी जेब है, जिसके लिए ऐसी नीतियां जरूरी हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह कटौती?

वर्तमान में एयरलाइंस की परिचालन लागत (Operating Cost) का 55 से 60 प्रतिशत हिस्सा केवल ईंधन पर खर्च हो रहा है। फरवरी में शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने एयरलाइंस की कमर तोड़ दी है।

भारतीय एयरलाइंस के सामने पहले से ही रुपये की कमजोरी और लंबे रूट (पाकिस्तान एयरस्पेस बंद होने के कारण) का दोहरा संकट है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा वैट कम करने से एयरलाइंस की लागत में कमी आएगी, जिससे हवाई किराये पर काबू पाने में बड़ी मदद मिलेगी।

क्या हैं इसके मायने?

चूंकि ATF जीएसटी (GST) के दायरे से बाहर है, इसलिए राज्यों के पास इस पर टैक्स वसूलने का अधिकार है। मुख्यमंत्री विजय का यह फैसला न केवल एयरलाइंस के लिए संजीवनी का काम करेगा, बल्कि यह भी संकेत देता है कि राज्य सरकार एविएशन हब के रूप में तमिलनाडु को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

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