हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को 10,000 रुपये का पीस बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया, जिसे उन्होंने भरने से साफ इनकार कर दिया है। इससे पहले CJP नेताओं के साथ भी ऐसी ही स्थिति देखी गई थी। आखिर यह पुलिस बॉन्ड क्या है और इसे भरने से मना करने के कानूनी नतीजे क्या हो सकते हैं? आइए विस्तार से समझते हैं।

क्या होता है पुलिस बॉन्ड?

पुलिस बॉन्ड एक औपचारिक लिखित समझौता है। जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, तो उसे कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से रिहा करने के लिए यह बॉन्ड भरवाया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 9 के तहत मजिस्ट्रेट इसके लिए आदेश देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे, गवाहों को न डराए और पुलिस या कोर्ट द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित हो।

बॉन्ड के प्रकार: पर्सनल बनाम श्योरिटी

• पर्सनल बॉन्ड: इसमें केवल आरोपी को एक निश्चित राशि (जैसे 10,000 या 20,000 रुपये) का वादा करना होता है। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी की जरूरत नहीं होती। यह आमतौर पर कमजोर आर्थिक स्थिति या कम गंभीर मामलों में लिया जाता है।
• श्योरिटी बॉन्ड: इसमें आरोपी के साथ किसी अन्य व्यक्ति (जमानतदार) की गारंटी ली जाती है। यदि आरोपी फरार होता है, तो जमानतदार को आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है या जेल भी जाना पड़ सकता है।

अपीयरेंस और पीस बॉन्ड में अंतर

• अपीयरेंस बॉन्ड: यह पुलिस जांच या कोर्ट की सुनवाई के दौरान समय पर हाजिर रहने के लिए लिया जाता है।
• पीस बॉन्ड (शांति बॉन्ड): यह तब भरवाया जाता है जब किसी व्यक्ति से क्षेत्र की शांति भंग होने का अंदेशा हो। इसका उद्देश्य विवादों या झड़पों को रोकना है। यह अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होता है।

बॉन्ड भरने से इनकार करने का क्या परिणाम है?

यदि कोई व्यक्ति बॉन्ड भरने से मना करता है, तो उसे रिहा करने से इनकार किया जा सकता है। पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, जो उसे न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज सकते हैं। व्यक्ति को तब तक हिरासत में रखा जा सकता है जब तक या तो वह बॉन्ड की शर्तों को मान न ले, या फिर बॉन्ड की अवधि पूरी न हो जाए।

नियमों का उल्लंघन पड़ा सकता है भारी

बॉन्ड भरने के बाद यदि कोई व्यक्ति फरार होता है या शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई हो सकती है:

1. गैर-जमानती वारंट: आरोपी के खिलाफ कोर्ट से गैर-जमानती वारंट जारी हो सकता है।
2. कानूनी केस: BNSS/BNS की संबंधित धाराओं के तहत नया मामला दर्ज हो सकता है, जिसमें जेल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
3. आर्थिक वसूली: बॉन्ड में दर्ज राशि की वसूली की जा सकती है, और जमानतदार की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है।
4. रिकॉर्ड पर असर: बॉन्ड तोड़ने का रिकॉर्ड भविष्य में किसी भी अन्य मामले में जमानत पाने की प्रक्रिया को बेहद कठिन बना देता है।

#WATCH | Delhi: AISA National President Neha Bora says, We don t have any conditions. We are not going to sign the bond.

Yesterday, the Delhi High Court dismissed Neha Bora’s plea challenging the SEM Court notice asking her to execute a ₹10,000 bond with a surety to maintain… pic.twitter.com/SqxTLNNjA7

— ANI (@ANI) October 24, 2026