मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा (Meta) पर टेक जगत का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के करोड़ों यूजर्स के पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल के मामले में कंपनी को 25 अरब डॉलर का भारी-भरकम हर्जाना भरना होगा।

क्या है पूरा मामला? मेटा पर लंबे समय से आरोप थे कि वह यूजर्स की बिना सहमति के उनका निजी डेटा थर्ड-पार्टी ऐप्स और विज्ञापनदाताओं (Advertisers) के साथ साझा कर रही है। यूजर्स की लोकेशन, पसंद-नापसंद, फोटो और निजी चैट को कंपनी के एल्गोरिदम द्वारा ट्रैक किया जाता था।

इसके अलावा, सबसे गंभीर आरोप फेशियल रिकग्निशन (चेहरे की पहचान) डेटा से जुड़ा था। कंपनी पर आरोप है कि उसने यूजर्स की अनुमति के बिना इस बायोमेट्रिक डेटा को स्टोर किया, जिससे प्राइवेसी का बड़ा उल्लंघन हुआ।

रेगुलेटर्स की सख्त कार्रवाई दुनिया भर के प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स और यूजर्स की शिकायतों के बाद कोर्ट में केस दायर किया गया था। जांच में पाया गया कि कंपनी ने डेटा प्राइवेसी को लेकर अपने यूजर्स को गुमराह किया है। यह जुर्माना टेक कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया एक बड़ा और कड़ा कदम माना जा रहा है।

अंदरूनी राज खुलने के डर से समझौता? जानकारों का मानना है कि मेटा ने यह समझौता इसलिए किया ताकि ट्रायल को और लंबा खिंचने से रोका जा सके। यदि मामला आगे बढ़ता, तो कंपनी के कई और गोपनीय राज सार्वजनिक हो जाते और खुद मार्क जुकरबर्ग को कोर्ट में सवालों का सामना करना पड़ता।

हालांकि, मेटा ने इस सेटलमेंट के दौरान सीधे तौर पर अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। कंपनी ने इसे एक व्यावहारिक फैसला बताया है, जिसे यूजर्स और अपने बिजनेस के हित में लिया गया है।

यूजर्स की प्राइवेसी पर सवाल यह घटना इस बात का प्रमाण है कि हम फोन पर जो कुछ भी साझा करते हैं, वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। करोड़ों यूजर्स अनजाने में अपने डेटा का इस्तेमाल विज्ञापन कमाने की मशीन के रूप में होते हुए देख रहे हैं। यह जुर्माना भविष्य में अन्य टेक कंपनियों के लिए एक कड़ी चेतावनी है।

🔊 It’s one of the biggest financial penalties in US history. A New Mexico judge has ordered Meta to pay $25 billion after a jury finds the company misled consumers about Facebook data privacy. Listen to the Reuters World News podcast for more https://t.co/3LGcmnsecg pic.twitter.com/pajIfo55ox

— Reuters (@Reuters) October 22, 2026