उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के करोड़ों परिवारों को बड़ी स्वास्थ्य राहत देने की तैयारी में है। प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यदि यह योजना लागू होती है, तो राज्य के 3.63 करोड़ राशन कार्डों से जुड़े 14.61 करोड़ लाभार्थियों को सालाना 5 लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।

क्या है सरकारी योजना? वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अब सरकार इस दायरे का विस्तार कर रही है, ताकि गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे के वे सभी परिवार जो अभी तक इस सुरक्षा कवच से बाहर हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।

बजट पर असर और अनुमानित खर्च योजना के दायरे को बढ़ाने से सरकारी खजाने पर भी असर पड़ेगा। वर्तमान में राज्य इस योजना पर सालाना 6,000 से 9,000 करोड़ रुपये खर्च करता है। इस विस्तार के बाद सालाना खर्च बढ़कर 15,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। बजट से जुड़ी औपचारिकताओं को विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पूरा किए जाने के संकेत हैं।

सरकारी कर्मचारियों पर क्या नियम होंगे? अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उन परिवारों का क्या होगा जिनके सदस्य पहले से ही सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। माना जा रहा है कि पात्रता के अंतिम नियमों में स्पष्ट किया जाएगा कि सरकारी नौकरी करने वाले सदस्यों के परिवारों को नई योजना में शामिल किया जाएगा या उन्हें विभागीय स्वास्थ्य स्कीमों का ही लाभ मिलता रहेगा।

अभी और क्या है बाकी? यद्यपि प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन योजना कब से प्रभावी होगी और इसके लिए पात्रता की शर्तें क्या होंगी, इस पर आधिकारिक घोषणा होना शेष है। इस कदम से राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी को इलाज के लिए कर्ज लेने या अपनी संपत्ति बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिल सकती है।

अब प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज देने की तैयारी pic.twitter.com/qsDCEewAaP

— शिक्षा खबर UP–Bihar 📝 (@upbasic_shiksha) October 22, 2026