महाराष्ट्र में इंटर्न डॉक्टरों का संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। स्टाइपेंड बढ़ाने की अपनी मांग को लेकर राज्य भर के इंटर्न डॉक्टर लामबंद हो गए हैं। एसोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स (ASMI) के नेतृत्व में मुंबई के जे.जे. अस्पताल में हुए प्रदर्शन ने सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

क्या है डॉक्टरों की मुख्य मांग? डॉक्टरों की एकमात्र मांग अपने मासिक स्टाइपेंड को मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करना है। उनका तर्क है कि मुंबई और पुणे जैसे महंगे शहरों में बढ़ती महंगाई के बीच इस मामूली राशि में जीवनयापन करना नामुमकिन हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी इंटर्न्स को 25,000 रुपये से अधिक मिल रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र का पिछड़ना समझ से परे है।

2024 से जारी है वादा-खिलाफी ASMI के महासचिव डॉ. रमन पवार के अनुसार, यह कोई नई लड़ाई नहीं है। इस मांग को लेकर वर्ष 2024 से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक केवल कोरे आश्वासन दिए हैं। अगस्त से अक्टूबर के बीच उन्होंने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक को कई बार पत्र लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

अधिकारियों की चुप्पी और DMER की भूमिका डॉ. पवार ने बताया कि डीन स्तर से प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय (DMER) को भेजा जा चुका है। उन्होंने खुद पिछले तीन महीनों में DMER को छह पत्र लिखे हैं। फाइल वित्त मंत्रालय के पास होने के बावजूद निर्णय में हो रही देरी डॉक्टरों में भारी आक्रोश का कारण बनी हुई है।

2 नवंबर से काम बंद, इमरजेंसी सेवाएं जारी डॉक्टरों की चेतावनी साफ है: अगर 1 नवंबर तक सरकार ने स्टाइपेंड बढ़ाने पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया, तो 2 नवंबर से पूरे महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। हालांकि, डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की स्थिति को देखते हुए आपातकालीन (Emergency) सेवाएं इस दौरान बाधित नहीं होंगी।

अब गेंद सीधे राज्य सरकार के पाले में है कि क्या वे समय रहते डॉक्टरों की जायज मांगों को मानकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखेंगे या राज्य को एक और बड़े हड़ताल का सामना करना पड़ेगा।

Mumbai, Maharashtra: General Secretary, Association of State Medical Interns (ASMI), Dr. Raman Pawar says, This issue has been ongoing since 2024. In 2024, a demand for Rs 30,000 was made, but the government took no action. Now, after three years, we are protesting again. In… pic.twitter.com/F9HoCuTJZl

— IANS (@ians_india) October 22, 2026