महिला आरक्षण और परिसीमन पर आर-पार: खरगे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, उठाए गंभीर सवाल
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देश की राजनीति में इन दिनों परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष की अनदेखी और मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया है।

पीएम मोदी पर खरगे का तीखा हमला राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों पर विपक्ष को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। खरगे का आरोप है कि जब भी विपक्ष किसी जरूरी विषय पर पीएम को पत्र लिखता है, तो खुद प्रधानमंत्री जवाब देने के बजाय अपने मंत्रियों के माध्यम से पत्राचार कराते हैं। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

परिसीमन पर मचा बवाल विवाद का केंद्र परिसीमन (Delimitation) है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण एक बड़ा बदलाव है, जिस पर सरकार को एकतरफा फैसला लेने के बजाय सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करनी चाहिए। विपक्ष ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या वे कोई नया प्रस्ताव ला रहे हैं या पुराने विधेयक पर ही काम कर रहे हैं।

किरण रिजिजू का क्या है तर्क? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने खरगे के आरोपों को खारिज किया है। रिजिजू का कहना है कि सरकार विपक्ष से संवाद के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं से बातचीत के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई उपयुक्त समय नहीं मिल सका।

महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष का जोर खरगे ने परिसीमन के अलावा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और महिला आरक्षण पर भी विस्तृत चर्चा की मांग की है। खरगे ने कड़ी शब्दों में कहा कि सरकार सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है।

परिसीमन का आधार क्या है? गौरतलब है कि देश में जनगणना के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है। इस प्रक्रिया के बाद भविष्य में लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होना निश्चित है, जिसके चलते सभी दल इस मुद्दे पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहते हैं।

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